पावसाने ऑगस्टमध्ये दिलेल्या ओढीने खरीप पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे उत्पादनात घट येईल हे गृहीत धरून पंतप्रधान खरीपपीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांना २५ टक्के रक्कम अग्रिम म्हणून देण्यात आली.
उर्वरित रकमेबाबत पीककापणी अहवालाचा आधार घेऊन विमा कंपन्या निर्णय घेणार आहेत. मात्र, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून दोन हजार कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता विमा कंपन्यांना अजूनही मिळालेला नाही, त्यामुळे शेतकरी नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.
राज्यात ऑगस्ट महिन्यात पावसाने दडी मारल्यानंतर खरिपातील बहुतांश पिकांना फटका बसला. त्यानंतर प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेतून राज्यातील २४ जिल्ह्यांमधील ५० लाख ९४ हजार ४६७ शेतकऱ्यांना २ हजार २०६ कोटी रुपयांची २५ टक्के अग्रिम जाहीर करण्यात आली.
उर्वरित ७५ टक्के नुकसानभरपाई देण्यासाठी कृषी विभागाच्या पीक कापणी प्रयोग अहवालाचा आधार घेतला जातो. या पीककापणी अहवालातून संबंधित महसूल मंडळाचे सरासरी उत्पादन ठरविण्यात येते.
नुकसानभरपाई देताना सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या कमी असल्यास पूर्वी दिलेली पंचवीस टक्के अग्रिम वजा करून उर्वरित रक्कम विमा कंपन्यांकडून दिली जाते. त्यानुसार कृषी विभागाने तयार केलेल्या पीक कापणी अहवालाचे आकडे विमा कंपन्यांच्या पोर्टलवर पीकविमा पोर्टलवर अपलोड केले आहेत.
उत्पादनाचे हे आकडे गृहीत धरून विमा कंपन्या नुकसानभरपाईचा दावा निश्चित करणार आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांना उर्वरित नुकसानभरपाई मिळू शकणार आहे.
राज्याने दिला हिस्साराज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे आणि सरकारचा हिस्सा यापोटी पहिला हप्ता २ हजार ३०० कोटी रुपये, दुसरा हप्ता म्हणून २ हजार कोटी रुपये यापूर्वीच विमा कंपन्यांना दिले आहेत. मात्र, केंद्र सरकारचा २ हजार कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही.
नगर, नाशिकला लाभपीककापणी अहवालानुसार राज्यातील नगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उर्वरित ७५ टक्के मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच उडीद, मूग व बाजरी पिकांच्या पीक कापणी अहवालातही उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.