देशातील ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्यावर निर्यातीची बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत सातत्याने कांद्याची खरेदी करत आहे.
खरीपाचे पीक येण्यास होणारा विलंब लक्षात घेऊन, तसेच, निर्यात होणाऱ्या कांद्याची गुणवत्ता,जागतिक परिस्थिती जसे की तुर्कीये, इजिप्त आणि इराण या देशांनी घातलेले व्यापार आणि बिगर व्यापारी निर्बंध, या सर्व बाबींचा विचार करत सरकारने हा निर्णय घेतल्या असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी सोमवारी दिली. या घडामोडींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत कांदा खरेदी करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पुढे याबाबत अधिक माहिती देताना, त्यांनी सांगतिले की, बाजारपेठात कांद्याची उपलब्धता पुरेशी रहावी यासाठी केंद्र सरकार २ लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर आठ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घातली आहे. या बंदीने देशभरातील ग्राहकांना पुरेशा प्रमाणात व रास्त दरात कांदा उपलब्ध होण्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
चालू आर्थिक वर्षात, सरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन्ही संस्थांना, सात लाख टन कांदा, राखीव साठा म्हणून खरेदी करण्यास सांगितले आहे, असे सांगत श्री सिंह यांनी आतापर्यंत सुमारे ५.१० लाख टन धान्याची खरेदी करण्यात आली असून उर्वरित खरेदीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. खुल्या बाजारपेठेतील विक्री आणि ग्राहकांना थेट किरकोळ विक्रीद्वारे सरकारने खरेदी केलेल्या कांद्याची सतत उच्च किंमतीच्या बाजारपेठेत विकला जात आहे. साठयामधून काढण्यात आलेल्या २.७३ लाख टन कांद्यापैकी सुमारे २०,७०० मेट्रिक टन कांद्याची विक्री २,१३९ किरकोळ केंद्रांद्वारे २१३ शहरांमधील किरकोळ ग्राहकांना करण्यात आली असल्याची त्यांनी माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे, कांद्याची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत १७ नोव्हेंबर रोजी असलेल्या प्रति किलो ५९.९ रुपयांवरून ८ डिसेंबर रोजी प्रति किलो ५६.८ रुपयांपर्यंत कमी झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगतिले.