चंद्रकांत कित्तुरे
साखर विकास निधीतून घेतलेल्या कर्जाच्या थकीत रकमेची पुनर्बांधणी करण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत ७ वर्षात हे कर्ज फेडावयाचे आहे. यामुळे अडचणीतील साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने १९८२ मध्ये साखर विकास कायदा केला. २७ सप्टेबर १९९३ मध्ये या कायद्याचे नियम जारी करण्यात आले. त्या दिवसापसूनच साखर विकास निधीची सुरुवात झाली. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी केंद्र सरकार साखरेवर प्रतिक्विंटल ९५ रुपये सेस (अधिभार) आकारत होते. यातील २४ रुपये सेस म्हणून तर उर्वरित ८१ रुपये केंद्रीय अबकारी कराचा समावेश होता.
यातील २४ रुपये सेसची रक्कम साखर विकास निधीत जमा होत असे. या निधीतून साखर कारखान्यांना आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण, इथेनॉल प्रकल्प उभारणी, ऊस विकास प्रकल्प, नवव्या साखर कारखान्याची उभारणी यासारख्या कारणासाठी कारखान्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या बँकरेटपेक्षा दोन टक्के कमी दराने केंद्र सरकार कर्ज देत होते.
या निधीतून आतापर्यंत १७९ कारखान्यांना ११ हजार ३३९ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यातील ८ हजार ८५१ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. अद्याप १३०८ कोटींची मुद्दल आणि ११८१ कोटी रुपये व्याज असे २ हजार ४८८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शिवाय हप्ते थकल्याने आकारण्यात आलेल्या व्याजाचे ७९७ कोटी रुपये अशी एकूण साखर कारखान्याकडे ३ हजार २८६ कोटी रुपये थकीत आहेत.
७९७ कोटींचे व्याज माफ होणार
साखर विकास निधीतील या थकीत कर्जाची पुनर्बाधणी करण्यासाठी केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने बुधवारी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार थकलेले कर्ज व त्यावरील व्याजाच्या रक्कमेची ७ वर्षे मुदतीने पुनर्बाधणी करण्यात येणार आहे. यातील पहिली दोन वर्षे हप्ता द्यावयाचा नाही. तिसऱ्या वर्षापासून याची परतफेड सुरू होईल. शिवाय ७९७ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त्त व्याज माफ केले जाणार आहे.
एकरकमी परतफेड योजनाही
साखर व विकास निधीतील कर्जासाठी एकरकमी परतफेड योजनाही सरकारने आणली आहे. या अंतर्गत सहा महिन्यात हे कर्ज फेडावयाचे आहे.
कर्जाच्या पुनर्बांधणीचा केंद्र सरकारचा निर्णय दिलासादायक आहे. सध्या साखरेवर ५ टक्के जीएसटी आहे. मात्र साखर विकास निधीत यातील रक्कम जात नाही. यामुळे साखर विकास निधीच्या कर्जावर मर्यादा येणार आहेत. या निधीत जीएसटीतील रक्कम वर्ग करण्याचा विचार व्हावा. - पी.जी. मेढे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक