पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्यतेल (एनएमईओ) तेलबिया अभियानाला मंजुरी दिली आहे. देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला चालना देणे आणि खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णता (आत्मनिर्भर भारत) साध्य करण्याच्या उद्देशाने हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.
२०२४-२५ ते २०३०-३१ या सात वर्षांच्या कालावधीत १०,१०३ कोटी रुपये खर्चासह या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नव्याने मंजूर झालेले एनएमईओ तेलबिया अभियान रेपसीड-मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि तिळ यांसारख्या मुख्य प्राथमिक तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवणे.
तसेच कापूस बियाणे, तांदळाचा कोंडा आणि ट्री बोर्न ऑइल सारखे दुय्यम स्त्रोतांकडून संकलन आणि तेल काढण्याची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर देईल. २०३०-३१ पर्यंत प्राथमिक तेलबियांचे उत्पादन ३९ दशलक्ष टन (२०२२-२३) वरून ६९.७ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
एनएमईओ- पामतेल सह एकत्रितपणे, २०३०-३१ पर्यंत देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन २५.४५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे आणि अंदाजित देशांतर्गत गरजेच्या सुमारे ७२% गरज पूर्ण करण्याचे लक्ष्य या अभियानाने ठेवले आहे.
उच्च-उत्पादन देणाऱ्या उच्च तेल सामग्रीच्या बियाणांच्या जातींचा अवलंब करून, भाताच्या पडीक भागात लागवडीचा विस्तार करून आणि आंतरपीकांना प्रोत्साहन देऊन हे साध्य केले जाईल.
जीनोम एडिटिंग सारख्या अत्याधुनिक जागतिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उच्च-गुणवत्तेच्या बियाण्याच्या चालू असलेल्या विकासाचा उपयोग करेल.
दर्जेदार बियाणांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, ‘सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी अँड होलिस्टिक इन्व्हेंटरी (साथी)’ पोर्टलद्वारे हे अभियान ऑनलाइन ५ वर्षीय रोलिंग सीड योजना सादर करेल.
ज्यामुळे राज्यांना सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आणि सरकारी किंवा खाजगी बियाणे महामंडळांसह बियाणे उत्पादक संस्थांसोबत आगाऊ करार करणे शक्य होईल.
बियाणे उत्पादनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात ६५ नवीन बियाणे केंद्रे आणि ५० बियाणे साठवण युनिट्सची स्थापना केली जाईल.