अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि शेतकऱ्यांना थांबवण्यासाठी बॅरिकेड्सचा वापर केल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचे आंदोलन शमवण्यासाठी त्यांच्या मागण्यांमधील शेतमालाला कायदेशीर हमी देण्याची ऑफर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्याचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली.
मका, कापूस, डाळींना कायदेशीर हमीभाव देऊ असे केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी सुरक्षा दल आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये आठवडाभरापासून चाललेल्या संघर्षानंतर सांगितले.
आठवडाभरापासून पंजाबमधील शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीत पोहोचण्यासाठी हरियाणाच्या सीमेवर एकत्र येत आहेत.
इकोनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, शेतकरी स्वामीनाथन पॅनलच्या सूत्रानुसार पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींवर MSP वर कायदेशीर हमी तसेच संपूर्ण शेतकरी कर्जमाफी, ६० वर्षांवरील सर्व शेतकऱ्यांना १०,००० रुपये मासिक पेन्शन आणि WTO आणि मुक्त व्यापार करारातून भारताने बाहेर पडण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.
दरम्यान, यातील हमीभावासंदर्भातील पहिली मागणी पूर्ण करण्याची ऑफर शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.गोयल यांनी चंदीगड शहरातील पत्रकारांना सांगितले की, सरकारने त्यांच्या पिकांमध्ये विविधता आणणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किमतींसाठी पाच वर्षांचा करार प्रस्तावित केल्याचे सांगण्यात आले. यासाठी सहकारी संस्थाकडून शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातात. या संस्था उत्पादन खरेदी करतील आणि प्रमाणावर कोणतीही मर्यादा नसेल असेही ते म्हणाले.