राज्य सरकारने जमीन महसूल कायदा, कुळ कायदा, एकत्रीकरण कायदा या तीन कायद्यांच्या अभ्यासासाठी माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे.
या समितीला महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायद्याचा अभ्यास करून त्यातील बदल शिफारशी व त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती येत्या तीन महिन्यांत अहवाल देणार आहे.
राज्यात सध्या शेतीखालील क्षेत्रात घट होताना दिसत आहे. शेतमालाला भाव नसल्याने ती परवडेनाशी झाली आहे. शेती दुसऱ्याला कसायला दिल्यास त्याचा हक्क प्रस्थापित होण्याची भीती असल्याने शेती पडीक ठेवण्याकडे अनेकांचा कल दिसून येत आहे.
शहरांलगतच्या जमिनींबाबतचा एकत्रीकरणाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा जमिनींचे बिगरशेती प्लॉट पाडून गुंठेवारी करून विक्री करणेही शक्य होत नाही. कायद्याने जमिनींची खरेदी-विक्री करता येत नाही.
कर्ज मिळण्यातही अडचणी येतात. अशा अनेक संकटांमुळे जमीनमालक संकटात सापडले आहेत. या सर्व समस्यांमुळे कमाल जमीन धारणा कायद्यामध्ये बदल करावा का, याचा अभ्यास करावा, असे राज्य सरकारने समितीला सांगितले आहे
सध्या अशी आहे 'कमाल जमीन धारणा'
■ राज्यात सध्या बारमाही सिंचन व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी १८ एकर कमाल जमीनधारणा म्हणजेच एक शेतकरी कमाल १८ एकर जमीन आपल्या ताब्यात ठेवू शकतो.
■ ज्या ठिकाणी ८ महिने बागायती आहे, त्या भागात हे प्रमाण २७ एकर, विहीर असलेल्या ठिकाणी ३६ एकर, तर पूर्णपणे कोरडवाहू असलेल्या ठिकाणी ५४ एकर कमाल जमीनधारणा क्षेत्र आहे.
■ बदलत्या परिस्थितीनुसार क्षेत्रात घट करावी का, यासाठीही समिती शिफारस करणार आहे. नागरिकांच्या सूचना घेऊन त्या समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात येणार आहेत.
■ येत्या तीन महिन्यांमध्ये समितीचा हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार जमीन कमाल-धारणा कायद्यात बदल करण्याची शक्यता आहे.