कोल्हापूर : केंद्र सरकारकडून २२ ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशान्वये साखर नियंत्रण कायद्यात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
साखर कारखानदार यांच्याबरोबर ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पधारकांना विश्वासात घेऊनच सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी राज्यस्तरीय खांडसरी व गूळ पावडर उत्पादक असोसिएशनच्या बैठकीत केली. अध्यक्षस्थानी माजी खासदार राजू शेट्टी होते.
साखर नियंत्रण कायद्यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेचे मापदंड ठरलेले असून कच्ची साखर ९६.५ टक्के, पांढरी साखर ९८.५ टक्के, रिफाईंड शुगर ९९.५ टक्के असे ठरलेले आहे; मात्र सध्या केंद्र सरकारकडून नवीन साखर नियंत्रण कायद्यात सदर मापदंड ९० टक्के करून साखर उद्योगात चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे.
साखरेची व्याख्या एफएसएसआय व बीआयएस मानकांच्या मापदंडानुसार न केल्यास याचा गूळ व खांडसरी प्रकल्प धारकांना याचा फटका बसणार आहे.
याउलट केंद्र सरकारने पारंपरिक असलेल्या गूळ उद्योगाला चालना देण्याची आवश्यकता असून गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पातील उपपदार्थांना क्लस्टरमधून अनुदान दिल्यास शेतकरी व कृषी उद्योगातील रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
केंद्र सरकारकडे इस्मा आणि विस्मा या एकत्रित येऊन नवीन साखर नियंत्रण कायद्यात विशेषतः साखर उद्योगात खासगी कारखानदारांना पोषक कायदे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
राज्यामध्ये अनेक छोट्या मोठ्या उद्योजकांनी कोट्यवधी रुपयांची व्यक्तीगत कर्जे काढून गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्प उभे केलेले आहेत. सध्या साखर कारखानदारांनी लॉबिंग करून गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पांचे उपपदार्थ घेण्यास विरोध केला आहे.
माजी आमदार संजय घाटगे, धैर्यशील कदम, अभिजीत नाईक, अनिल पवार, संजय खरात, ओंकार खुरपे, संजय घाडगे, हनुमान मडके आदी उपस्थित होते.