आज देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. अनेकांच्या आशेवर पाणी फेरल्याचे बोलले जात आहे. शेतकरी वर्गाला या बजेटमधून सरसकट कर्जमाफी, शेतकऱ्यांसाठी भरीव निधीची तरतूद, शेतमालाला योग्य भाव अशा सगळ्या गोष्टींची अपेक्षित होत्या. मात्र काही योजनांचा उहापोह करत यात भर घालून शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली.
एकीकडे कांद्यासह अनेक पिकांवर निर्यात बंदी लागू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. एकूणच आजच्या बजेटमधून शेतकरी आणि संघटनांचे पदाधिकारी त्यांना काय अपेक्षित होत हे पाहुया..
राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्या साडे तीन टक्क्यांनी वाढली असून साडे पाच टक्क्यांनी शेती उत्पादन वाढली. म्हणजेच लोकसंख्येपेक्षा शेतीच उत्पादन दोन टक्क्यांनी वाढलं. या जास्तीच्या झालेल्या उत्पादनावर निर्बंध लावले जातात. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असते. या पार्श्वभूमीवर भरपाई करण्यासाठी शासनाकडून कोणतीही ठोस तरतूद नाही. सरकारकडून काहीतरी मदतीची अपेक्षा होती. खाणाऱ्याला स्वस्त द्या, मात्र पिकवणाऱ्याला काहीच नाही, अशी स्थिती आहे. सरकारच्या पीएम किसान योजनेत फळबागेचा समावेश नाही. या बजेटमध्ये आयात निर्यात धोरण आवश्यक होतं. एकीकडे शेतीवर अवलंबून असलेले प्रगतशील झाले, मात्र शेतकरी उपाशीच राहत असल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली.
शेती क्षेत्राला दिलासा नाही...
महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे संचालक अँड रामनाथ शिंदे म्हणाले की, शेती क्षेत्राला दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतमाल निर्यातीबाबत कोणतीही तरतुद नाही. कृषीप्रधान देशात शेतकरी उपेक्षित आहे, त्याला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी अर्थसंकल्पात शेतीपुरक साधनांसाठी वापरावयाच्या इंधनाला अनुदानाची तरतुद हवी होती, शेतमाल निर्यातीच्या बाबतीत अर्थसंकल्पाबाबत निराशा झाली असल्याचे शिंदे म्हणाले.
निर्यात चालू करणे गरजेचे
बळीराजा शेतकरी गटाचे अध्यक्ष निवृत्ती न्याहारकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बजेट समोर ठेवला आहे. सरकार एका बोटाने शेतकऱ्यांना अनुदान देत नऊ बोटाने परत जीएसटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या खिशातून परत घेत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल जगात कोठे विकण्याचा निर्णय सरकारने घेणे गरजेचे असून त्यासाठी निर्यात चालू करणे गरजेचे आहे. मात्र केंद्र सरकारचा आयातीवर जोर असल्याचे चित्र आहे. उत्पादन खर्च दहापट वाढले, त्यामुळे खर्च आणि उत्पादित मालाचा कोणताही ताळमेळ बसत नाही, म्हणून शेतकऱ्याचच बजेट कोलमडलं असल्याचे ते म्हणाले.