Lokmat Agro >शेतशिवार > शेती महामंडळाच्या जमिनी स्वराज्य संस्थांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा

शेती महामंडळाच्या जमिनी स्वराज्य संस्थांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा

Clear the way for self-government bodies to get the land of agriculture corporation | शेती महामंडळाच्या जमिनी स्वराज्य संस्थांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा

शेती महामंडळाच्या जमिनी स्वराज्य संस्थांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा

इंदापूर तालुक्यातील सार्वजनिक कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शेती विकास महामंडळाच्या जमिनी मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

इंदापूर तालुक्यातील सार्वजनिक कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शेती विकास महामंडळाच्या जमिनी मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

शेअर :

Join us
Join usNext

बारामती : इंदापूर तालुक्यातील सार्वजनिक कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शेती विकास महामंडळाच्या जमिनी मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. शेती महामंडळाच्या जमिनीवरील पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने सुरू करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विभागाला निर्देश दिले असल्याचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी इंदापूर तालुक्यातील शेती महामंडळ जमिनी असलेल्या गावांना गावठाण विस्तार वाढ तसेच घरकुले आणि अन्य शासकीय योजना राबविण्यासाठी मोफत ग्रामपंचायतींना जमिनी मिळाव्या म्हणून पाठपुरवा केला होता.

त्याअनुषंगाने बुधवारी (दि. ३) उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शेती विकास महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठक घेण्यात आली.

यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर, आमदार दत्तात्रय भरणे, आमदार दीपक चव्हाण आदी अधिकारी यांच्यासह, कळंब, वालचंदनगर, लासुर्णे, अंथुर्णे, भरणेवाडी, जंक्शन, रणगाव आनंदनगर, निमसाखर गावांसह विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, पदाधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक कामांसाठी जमिनी विनामूल्य
- उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, राज्यात अनेक ठिकाणी राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी आहेत.
या जमिनी ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये आहेत, अशा ग्रामपंचायतीकडून गावठाण विस्तार, शासकीय घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजना या सार्वजनिक प्रयोजनांच्या कामासाठी जमीन मागणीचे प्रस्ताव वारंवार प्राप्त होतात.
तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मर्यादित उत्पन्न लक्षात घेता त्यांना सार्वजनिक कामांसाठी जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. १३ मार्च रोजी निर्गमित करण्यात आला.
या शासन निर्णयानुसार ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक कामांसाठी जमिनींची आवश्यकता आहे, त्यांनी तातडीने विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करावेत. त्यावर संबंधित यंत्रणेने तत्काळ निर्णय घ्यावेत.

अधिक वाचा: Ladli Behna Yojana मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांना मिळण्यासाठी केले हे मोठे बदल

Web Title: Clear the way for self-government bodies to get the land of agriculture corporation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.