सोमेश्वरनगर : राज्यातील साखर कारखाने १५ नोव्हेंबरला सुरु करण्याचा निर्णय मंत्री समितीने घेतला. त्याची अंमलबजावणी करत साखर आयुक्तांनी वेळेच्या आधी साखर कारखाने सुरू केले तर गुन्हे दाखल करण्याचा सज्जड दम राज्यातील साखर कारखान्यांना दिला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र ऊस तुटून जाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर हातावर पोट असणारा ऊस तोडणी कामगार कारखान्याकडे येण्याची तयारी करत आहे.
मात्र, यामध्ये कारखाने उशिरा सुरू करून राज्यातील शेतकऱ्यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान कोणी केले. यामध्ये नक्की कोणाला राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे. याची ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्यात दबक्या आवाजात चर्चा आहे.
दरवर्षी १ नोव्हेंबरला राज्यातील साखर हंगाम सुरू होतो. १० नोव्हेंबरपर्यंत हंगाम सुरळीत सुरू होतो. मात्र, यावर्षी अचानक मंत्री समितीने साखर हंगामाची तारीख पुढे ढकलली आहे.
त्यात सध्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे मतदान आणि निकाल लागेपर्यंत ऊसतोडणी कामगार गाव सोडण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. विधानसभेच्या निकालानंतर ऊस तोडणी कामगार कारखान्यांवर दाखल होण्याची चिन्हे आहेत, त्यामुळे कारखाने सुरळीत सुरू होण्यासाठी १ डिसेंबर उजडणार आहे.
यावर्षी पावसाचे प्रमाण चांगले असल्याने उसाची वाढ चांगली झाली आहे. आज रोजी ऊस तुटून जाणे गरजेचे होते. मात्र, अजून एक महिना उसाला तोडी येत नसल्याने उसाचे वजन घटून ऊस उत्पादकांचे नुकसान होणार आहे.
दुसरीकडे ३० टक्के ऊस उत्पादक शेतकरी उसाचे पीक गेल्यानंतर त्याच शेतात गहू व हरभऱ्यासारखी पिके घेतो. आता ऊसच उशिरा तुटून जाणार असल्याने ही शेतकऱ्यांची पिके होणार नसल्याने आर्थिक नुकसान होणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीचे मतदान २० नोव्हेंबरला होणार असल्याने कारखान्यांपुढे ऊसतोड मजूर तत्पूर्वी कसे घेऊन जायचे, याचे आव्हान आहे, तर उमेदवारांना ऊसतोड मजूर मतदानाला परत आणायचे कसे, याची कसरत करावी लागणार आहे.
१ नोव्हेंबरऐवजी राज्य सरकारने साखर हंगाम १५ नोव्हेंबरवर ढकलून आधीच आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या साखर उद्योगापुढे ऊस गाळपाचे आव्हान उभे केले आहे.
अशात २० नोव्हेंबरला मतदान आणि २३ नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होणार असल्याने अडथळ्यांचे रूपांतर संकटात होइल. महाराष्ट्रातून ऊसतोड कामगार इतरत्र जातात.
कारखाने कधी चालू होणार याकडे नजरा
वाहतूकदारांनी लाखो रुपये उचल मजुरांना दिली आहे. मजूर कारखान्यावर पोचले नाही किवा पळवापळवी झाली तर कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. अशात १५ नोव्हेंबरला तोडी सुरू करायच्या आणि चारच दिवसात कारखाना बंद करून मजूर पाठवायचे, अशी सर्कस होणार आहे. यामुळे हंगाम सुरळीत व्हायला कदाचित १ डिसेंबर उजाडणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे ऊस उशिरा तुटून वजने कमी होणार, शिवाय दुबार पिकाची संधी तर गेल्यात जमा आहे. उसाची वाढ होऊन ऊस जमिनीवर लोळू लागल्याने उंदरांसह हुमणी ऊस पीक उध्वस्त करत असताना कारखाने कधी चालू होणार याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
मजुरांना रोखण्याचे ठरेल मोठे आव्हान
आमदारकीच्या स्थानिक उमेदवारांपुढे मजुरांना जाण्यापासून रोखण्याचे आव्हान तर आहेच. याशिवाय कारखान्यावर पोचलेल्या मजुरांना मतदानासाठी आणायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. दुसऱ्या बाजूला १५ नोव्हेंबरपूर्वी ऊसतोड मजूर कारखान्यावर कसे आणायचे, असा प्रश्न कारखानदारांपुढे उभा आहे. कारखान्यांनी करारबध्द केलेले वाहतूकदार आणि मुकादम हेही भांबावून गेले आहेत. कारण महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरातमध्ये ऊसतोड मजूर लाखोंच्या संख्येने जातात.