चीनने ऑक्टोबर २०२३ पासून मका आणि सोयाबीनच्या अनेक जनुकीय सुधारित जातींना मान्यता देण्याचा धडाका लावला आहे. या अनुषंगाने भारताच्या सुधारित वाणांवर प्रकाश टाकला तर जीएम वाणांचा कायदेशीर पेच आणि मान्यतेच्या कागदी घोड्यांमुळे भारतीय शेतीची कमी उत्पादकतेच्या दिशेने वाटचाल चालल्याचे दिसून येते.
कोणत्याही पिकाचे जीएम वाण चांगले की नाही या अनेक दशकांच्या सामाजिक संकोचामधून चीन आता बाहेर पडला आहे. पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी जीएम तंत्रज्ञान स्विकारणाऱ्या अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकन राष्ट्रांच्या फळीत चीन जाऊन बसला आहे.
जागतिक अन्नसुरक्षेचं संकट डोक्यावर घोंगावत असताना अनेक देशांप्रमाणे चीननेही उत्पादन वाढवण्यासाठी जीएम वाणांना परवानगी देण्यास सुरुवात केली खरी पण दुसरीकडे भारताने जीएम वाणांच्या वापरावर बंदी घातली असताना चीनच्या हलचाली वाढल्या आहेत. भारताने आतापर्यंत फक्त अनुवंशिकरित्या सुधारित केलेल्या बीटी कापसाला परवानगी दिली आहे.
कृषी शास्त्रज्ञांच्या मते, भारताला जगाच्या तुलनेत पुढे जाण्याची आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये स्पर्धात्मक बनण्यासाठी कापूस सोडून इतर पिकांच्या बाबतीत जीएम वाण विकसित करण्याची गरज आहे.
एकीकडे जगभरात बीटी वाणाला किंवा जीएम तंत्रज्ञानाला जगभरात मान्यता मिळत असताना भारतात जीएम वाणासाठीची अनेक प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. जीएम मोहरीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाल्यानंतर तब्बल २० वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबीत आहे. बीटी वांग्याला २०१० मध्ये भारताने मान्यता दिली होती. जी अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली होती. या वाणावर अजूनही प्रक्रीया सुरु असून आपल्या शेजारी बांग्लादेश या राष्ट्रानंही बीटी वांग्याचा वापर स्विकारला आहे.
देशात वाढत जाणारी लोकसंख्या आणि अन्नसुरक्षा किंबहूना अन्न उपलब्धता हे भारतासमोर मोठे आव्हान आहे. जीएम तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या वाढवण्यासाठी व त्याला प्रोत्साहन देण्याची मागणी वारंवार होत आहे.
यूएस नॅशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन (NCBI) नुसार, सोयाबीन आणि मक्यामध्ये GM वाणांचा जगभरात स्वीकार केला जातो, GM सोयाबीनचा जागतिक सोयाबीन उत्पादनात जवळपास निम्मा वाटा आहे आणि GM मका जागतिक मका उत्पादनाचा एक तृतीयांश भाग आहे. या दोन्ही पिकांसाठी, जीएम वाणांचा अवलंब करणाऱ्या देशांच्या तुलनेत केवळ भारतातील उत्पन्न फारच मागे राहिलेले नाही, तर गेल्या तीन दशकांमध्ये भारतीय उत्पादनातही फारसा बदल झालेला नाही.