केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी रब्बी हंगामासाठी रासायनिक खतांवरील अनुदानासाठी २२,३०३ कोटी रुपयांच्या अनुदानास मंजुरी दिली. खरीप हंगामासाठी सरकारने १ लाख ८ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते... केंद्र सरकार वर्षानुवर्षांपासून रासायनिक खतांवर अनुदान देत आले आहे आणि शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा आव आणत आले आहे. प्रत्यक्षात सरकार शेतकऱ्यांचे नव्हे, तर ग्राहकांचे कैवारी असल्याचे वस्तुस्थिती सांगते. रासायनिक खतांच्या माध्यमातून हरित क्रांतीस प्रारंभ झाल्यानंतर, खाद्यान्नासाठी आयातीवर अवलंबून असलेला आपला देश केवळ स्वयंपूर्णच झाला नाही तर निर्यातदारही बनला.
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी ३४ कोटींच्या घरात असलेली लोकसंख्या तब्बल १४० कोटींवर पोहोचूनही आज देशात अन्नधान्याची ददात भासत नाही. ग्राहकराजाला स्वस्त दरात खाद्यान्न उपलब्ध असल्याने तो खूश आहे; पण हा चमत्कार घडवून आणणारा बळीराजा मात्र अजूनही चिल्ल्यापिल्ल्यांचे पोट कसे भरावे, कारभारणीचे अंग कसे झाकावे, याच विवंचनेत आहे. सरकार- मग ते कोणत्याही पक्षाचे, आघाडीचे वा विचारसरणीचे असो मात्र आपण शेतकऱ्यांच्याच हिताचा विचार करीत असल्याचे उठताबसता सांगत असते. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची भलामण करताना माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीदेखील तेच केले. वस्तुस्थिती ही आहे की, रासायनिक खतांवरील अनुदान खत उत्पादक कंपन्यांना मिळते, थेट शेतकऱ्यांना नव्हे! अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात खते मिळतात हे खरे; परंतु शेतकऱ्यांच्या तुलनेत खत उत्पादक कंपन्यांचा मात्र अनेक पटींनी फायदा होत असतो, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच खतांवरील अनुदान उत्पादकांना न देता, थेट शेतकऱ्यांना देण्यात यावे, अशी जुनीच मागणी आहे; पण ती काही पूर्ण होत नाही.
वस्तुतः विद्यमान केंद्र सरकार थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीचे जनक आणि मोठे समर्थक आहे. शेतकऱ्यांनाही विविध प्रकारचे लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत; परंतु खतांवरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांना देण्याच्या बाबतीत मात्र सरकार नेहमीच हात आखडता घेत आले आहे. त्यामागे काय गौडबंगाल आहे, हे कळायला मार्ग नाही. द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाच्या नेत्या के. कनिमोळी यांच्या अध्यक्षतेखालील रसायने आणि खतांसाठीच्या संसदीय स्थायी समितीने २०२० मध्ये रासायनिक खते अनुदान प्रणाली या विषयावरील विस्तृत अहवाल सदर केला होता. त्यामध्ये समितीने स्पष्ट शब्दांत खतांवरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वळते करण्याची शिफारस केली होती. दुर्दैवाने त्या अहवालाला चार वर्षे होत आली असली तरी केंद्र सरकार काही ती शिफारस स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. अनुदानाच्या विद्यमान प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही असे नव्हे; पण त्यापेक्षा किती तरी जास्त लाभ उत्पादक कंपन्यांना मिळतो. अनेक खत उत्पादक कंपन्या अजूनही कालबाह्य तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत, त्यांच्या अकार्यक्षमतेची भरपाई सरकारला अधिक अनुदान देऊन करावी लागते. हे अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचे नुकसान ठरते. उद्या सरकारने शेतकऱ्यांना डीबीटीच्या माध्यमातून अनुदान देणे सुरू केल्यास, अशा कंपन्या एक तर तातडीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करतील किंवा व्यवसायातून बाहेर पडतील!
वास्तविक उत्पादक कंपन्यांनी त्यांना हव्या त्या पद्धतीने उत्पादन, पुरवठा व विक्री करावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांना हव्या त्या उत्पादकाची हवी ती खते खरेदी करण्याची मुभा असायला हवी! त्यानंतर सरकारने अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी! दुर्दैवाने या बदलास काही घटकांकडून विरोध होतो. त्यामध्ये काही शेतकऱ्यांच्या संघटनादेखील आहेत. काही राज्य सरकारांचाही विरोध असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. अल्पभूधारक गरीब शेतकरी बाजारभावाने खते विकत घेऊ शकणार नाहीत, हा सर्वात प्रमुख आक्षेप आहे. त्याशिवाय गरजू शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे कठीण काम सिद्ध होईल, असाही युक्तिवाद केला जातो. त्यामध्ये निश्चितच तथ्य आहे; पण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यावर उपाय नक्कीच शोधता येतील. नेपाळ व बांगलादेश सीमेवरील राज्यांमधून त्या देशांमध्ये खतांची तस्करी होण्याची भीतीही व्यक्त होते; पण ती सध्याही होतेच! नव्या प्रणालीत अडचणी भेडसावतील म्हणून जुनी प्रणाली तिच्या दोषांसह सुरू ठेवावी की नवी प्रणाली स्वीकारून अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे, हा गुंता सोडविणे शेतकऱ्यांच्या आणि देशाच्याही भल्याचे ठरेल!