"जीएम" (GM) तंत्रज्ञानातील मोहरी वाण तयार करण्यास सकारात्मक आणि दुसऱ्या बाजूने विरोध अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात 23 जुलै रोजी झाला. त्यात वाणांना परवानगी देण्यासाठी तीन न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील सुनावणी होणार आहे. जीएम पिकांबाबत लवकरच राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला यावेळी देण्यात आले.
देशातील जनुकीय सुधारित पिकांच्या भविष्यावर नवीन वादाला सुरूवात झाली आहे. सुरुवातीला ''जीएम बीटी कॉटनश'' विरोध झाला होता; परंतु त्यातील चांगली बाजू शेतकऱ्यांच्या लक्षात आल्यावर विरोध मावळला.
''जीएम'' (GM) तंत्राने नवीन जनुकीय वाण तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात न्यायालयाने 23 जुलै रोजी निर्णय दिला. त्यात न्यायालयाने म्हटले आहे की, या तंत्राचा वापर करताना सर्वसमावेशक, पारदर्शक जैव सुरक्षेचा विचार केला जावा.
पर्यावरणात कोणतेही जनुकीय सुधारित जीव (GMO) सोडण्यावर स्थगिती मागणाऱ्या कार्यकर्त्या अरुणा रॉड्रिग्स आणि एनजीओ 'जीन कॅम्पेन' यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जनुकीय सुधारित (GM) मोहरी पिकांच्या पर्यावरणीय वाणाला मान्यता देताना सांगितले की, यात काही गोष्टी चांगल्या आहेत तर काही गोष्टी ह्या पर्यावरण पूरक नसल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले.
GM मोहरी वाणाचे समर्थक आणि विरोधक असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सुनावणी दरम्यान झाला. त्यात मोहरीचे उत्पादन वाढवणे, आयातीवर अवलंबून न राहता तसेच अन्न सुरक्षा निश्चित करणे आदी बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
पर्यावरणवादी आणि शेतकरी गटांनी जैवविविधता, मानवी आरोग्य आणि लहान शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेतील संभाव्य धोके या बद्दल चिंताही व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने ''जीएम'' मोहरीच्या वाणावर विभाजित निर्णय दिला.
त्यामुळे आता हे प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर आले. खंडपीठाने देशात संशोधन, लागवड, काढणी आणि बाजारपेठ यासाठी जीएम पिकांबाबत राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला यावेळी दिले. हे प्रकरण आता भारताच्या सरन्यायाधीशांनी स्थापन केलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविले जाणार आहे.
GM वाणाचे संशोधन
दिल्ली विद्यापीठातील सेंटर फॉर जेनेटिक मॅनिप्युलेशन ऑफ क्रॉप प्लांटने DMH-11 हे वाण जीएम प्लांटने विकसित केले आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल (MoEF&CC) मंत्रालयाच्या अंतर्गत एका वैधानिक संस्था आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंग मूल्यांकन समिती (GEAC) ने टान्सजेनिक मोहरी संकरित DMH-11 जीएम मोहरीचे वाण पर्यावरणपूरक असावे, अशी शिफारस केली होती.
''जीएम'' मोहरीच्या वाणावर अनेक मतभेद असूनही खंडपीठाने एकमताने निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले की, "भारताने या निर्णय प्रक्रियेत सर्वांच्या मतांचा विचार करून भूतकाळातील नोंदींचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट केले."