वर्धा : आपल्या देशात कापसाचे प्रचंड उत्पादन होते. तरीही इतर देशांतून कापसाची आयात केली जाते. त्यामुळे देशात कापसाचे भाव पडतात. हे टाळण्यासाठी कापसाची आयात करू नये, अशी मागणी शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे केली आहे.
शेतमालाला हमीभाव नसणे, नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती, किती उत्पादन मिळेल याची अनिश्चितता, दुष्काळ, रोगराई, अतिवृष्टी, वाढते खतांचे व बियाण्यांचे दर, नापिकी, जमिनीचे तुकडीकरण, योजनांचा लाभ न मिळणे आदी समस्यांनी शेतकरी पिंजलेले आहेत. व्यवस्थेकडून अप्रत्यक्षपणे शोषण सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधातील निर्णय घेत ग्राहकांना खुश करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मात्र, या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्याचे सरकारला काहीच देणे-घेणे नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांना नफा तर सोडाच परंतु लागवडीचा खर्चसुद्धा भरून निघणे दुरापास्त झाले आहे.
भारतीय कापूस उद्योग देशातील सुमारे ६० लाख लोकांना उपजीविका पुरवतो. भारतात २०२३-२४ या वर्षात कापसाचे एकूण उत्पादन ३२.५ दशलक्ष गाठी (प्रत्येकी १७० किलोची गाठ) आहे. २०२२-२३ मध्ये कापसाचे एकूण उत्पादन ३३.६ दशलक्ष गाठी होते. २०२१-२२ मध्ये ते ३१.१ दशलक्ष गाठी होते. मात्र, देशात कापसाचे प्रचंड उत्पादन होत असतानाही इतर देशांतून त्याची आयात केली जाते. त्यामुळे कापसाचे भाव पडतात.
यासाठी कापसाची आयात करू नये, अशी मागणी अग्निहोत्री यांनी केली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचे दुःख समजून घेण्याची सध्या गरज आहे, त्याकरिता कापसाला किमान दहा हजार रुपये प्रति क्विंटल, तर सोयाबीनला प्रति क्विंटल किमान सहा हजार रुपये भाव देण्याची आवश्यकता आहे.