पुणे : कापूस बियाणांमधील शेतकऱ्यांची फसवणूक व जास्त किंमतीमध्ये शेतकऱ्यांना बियाणे विक्रीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने पावले उचलले असून आता प्रत्येक कृषी सेवा केंद्रावर कृषी सहाय्यकाच्या निगराणीखाली कापसाचे बियाणे विक्री केले जाणार आहे. कृषी विभागाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकाने हा आदेश काढला असून यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळली जाणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य काही कृषि सेवा केंद्रामधून कापूस बियाणांच्या विशिष्ठ वाणांची शासनाच्या कमाल विक्री किंमतीपेक्षा वाढीव दराने विक्री सुरु असल्याचे वृत्त छापून आले होते. शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेल्या कापूस बियाणाच्या विविध कंपन्यांच्या विशिष्ठ वाणांची जसे की, मे. अजित सीडसचे अजित १५५ BG-II, मे.रासी सीड्स प्रा.लि. कंपनीचा रासी RCH- ६५९ BG-II, मे. तुलसी सीड्स चा Kabaddi - 144 BG-II, मे. नाथ बायोजीन्स चा संकेत NBC- ११११ BG-II, मे. न्युझीविडू सीड्स प्रा.लि. चा ASHA (NCH ९०११) BG-II व राजा (NCH ९५४) BG-II, मे. एसीयनं सीड्स प्रा.लि. चा गोल्ड कॉट BG-II, मे. क्रिस्टल सीड्स प्रा.लि.चा Surpass SP-७६७० BG-II मे. सीडववर्क्स इंटरनॅशनल प्रा.लि. कंपनीचा चा US ७०६७ BG-II (SWCH ४७४९), मे. महिको प्रा.लि. चा Bahubali MRC- ७९१८ BG-II, धनदेव गोल्ड VICH- ३१४ BG-II, में. अंकुर सीड्स प्रा.लि. कंपनीचे अंकुर 3028, हरीष अंकुर -२१६ BG-II व किर्ती अंकुर ३०६६ BG-II मे. कावेरी सीड्स लि. कंपनीच्या KCH- ३११ BG-II (ATM), KCH १४ K ५९ BG-II (जादू) यांचा समावेश आहे. अशा वाणांच्या कापूस बियाणे विक्री करीता जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे मार्फत संबंधित कृषिसेवा केंद्रांवर संबंधित सज्जातील कृषि सहाय्यकाची नेमणूक करण्यात येवून त्यांचे निगराणीखाली सदर वाणांची विक्री करण्यात येणार आहे.
...अशा शेतकऱ्यांना मिळणार न्याय
तसेच ज्या ठिकाणी अशा पध्दतीने जादा दराने विक्री झाल्याचा संशय आहे, अशा दुकानातून विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांची नावे घेऊन सदरील शेतकऱ्यांना कृषि सहाय्यकामार्फत संपर्क साधून त्यांना कोणत्या दराने बियाणे मिळाले याबाबत जाब जबाब घेण्यात येणार आहे व अशा जादा दराने विक्री केलेल्या कृषिसेवा केंद्रावर महाराष्ट्र कापूस बियाणे (पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किमंतीचे निश्चिती करण्याचे विनियमन) अधिनियम 2009 मधील तरतुदीनुसार तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतीत कंपन्याचा सहभाग आढळून आल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत कंपनी विरुध्दही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.