Pune : देशातील साखर उद्योग आर्थिक दुष्टचक्रात सापडला असून, त्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी विनंती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केली आहे. साखरेच्या वाढत्या साठ्यामुळे आणि उत्पादन खर्चामुळे या उद्योगावरचा आर्थिक ताण प्रचंड वाढल्याने उद्योग संकटात सापडला असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
देशभरातील २०२४-२५ चा साखर हंगाम सुरू होत असताना हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचा साठा ८० लाख टन असून, यंदाच्या हंगामामध्ये ३२५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. यात इथेनॉलसाठी वळविण्यात येणाऱ्या साखरेचा अंतर्भाव नाही. देशांतर्गत घरगुती वापरासाठी २९० लाख टन साखर लागेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे देशभरातील ५३५ कारखान्यांकडे अंदाजे ११५ लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. तर केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार ५५ लाख मेट्रिक टन साखर हंगामाअखेर शिल्लक ठेवता येते. सरकारने २०२४-२५ हंगामासाठी ३४०० रुपये प्रति टन (८ टक्के वाढ) असा दर जाहीर केला आहे.
त्यासाठी साखर उद्योगाला १.५ लाख कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. या रकमेपैकी ७५ टक्के शेतकऱ्यांच्या देण्यासाठी तर उर्वरित २५ टक्के कारखाने चालविण्यासाठी खर्च करावे लागतील, देशांतर्गत सध्याची साखरेची किंमत, उसाचा दर वाढवूनही इथेनॉलचे दर वाढण्यात होणारा उशीर, इथेनॉल उत्पादनात साखरेचा कमी झालेला वापर आणि त्याचा साखर उद्योगाला बसलेला फटका आणि यंदाच्या हंगामामध्ये अपेक्षित विक्रमी साखर उत्पादन यामुळे प्रश्न अधिक उग्र झाल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. यासाठी सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवावी, अशी महासंघाची मागणी आहे. बी-हेवी मोलॅसिस आणि उसाच्या रसातून इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी इथेनॉलच्या किमतीत वाढ करण्यात यावी तसेच साखर क्षेत्रातून इथेनॉलचे जास्त वाटप करण्यात यावे, अशी विनंतीही महासंघाने केली आहे. यावर्षी २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठायचे आहे, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
इथेनॉलची गरज ९४० लिटरची
देशाची इथेनॉलची गरज ९४० कोटी लिटर आहे. त्यापैकी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी ८३७ कोटी लिटरचे आवंटन केले आहे. त्यातील ३७ टक्के (३१७ कोटी लिटर) साखर उद्योगातील आहे, ज्यामध्ये अंदाजे ४० लाख टन साखरेचा वापर होणार आहे. मात्र, वाढीव एफआरपी असूनही बी-हेवी मोलॅसिस व इथेनॉलची किंमत समायोजित केलेली नाही, असे सांगण्यात आले आहे.