Crop Insurance : राज्यात मागच्या वर्षी म्हणजेच २०२३ सालच्या खरीप हंगामात १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा लाभ घेतला. केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने मिळून एक रूपयांत पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू केल्यामुळे या योजनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. पण काही समाजकंटकांकडून शासनाला फसवण्याचे प्रकार घडले. यामध्ये काही जणांकडून चुकीची माहिती भरून पिकविम्यासाठी अर्ज करण्यात आले होते.
दरम्यान, एका सातबाऱ्यावरील क्षेत्रातील एका हंगामात एकाच वेळी पिकविमा काढता येतो. पण काही सीएससी केंद्रचालकांनी चुकीची माहिती किंवा एकच नाव दोन वेळा वापरून किंवा सातबारा एकाचा आणि नाव आणि बँक खाते दुसऱ्याचे अशा प्रकारची माहिती भरून विम्यासाठी अर्ज केले होते. पण सरकारने नेमून दिलेल्या विमा कंपन्यांकडून पडताळणी करून २०२३ च्या खरीप हंगामातील २ लाख ८९ हजार ७ विमा अर्ज नाकारले आहेत.
अर्जाची पडताळणी करताना या गोष्टी समोर आल्या असून हे अर्ज नाकारल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीतील २८७ कोटी रूपये वाचले असल्याची अधिकृत माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. यामध्ये राज्य सरकारने १७४ कोटी आणि केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रूपयांची बचत झाली आहे. सरकारची फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर किंवा सीएससी केंद्रचालकांवर कडक कारवाई करण्यात येत आहे.
कोणत्या कारणावरून नाकारले विमा अर्ज
- एका शेतकऱ्याच्या जमीनीवर परस्पर दुसऱ्याने विमा काढणे
- शासकीय जमीनीवर विमा काढणे (वनविभाग, सिंचन विभाग. विद्युत महामंडळ)
- नगरपालिका, महानगरपालिका अकृषक क्षेत्रावर विमा काढणे
- मंदिर, मस्जिद इत्यादी धार्मिक स्थळांच्य जागेवर विमा काढणे
- ७/१२ किंवा ८अ वरील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा काढणे
- अधिसुचीत पिकांची लागवड नसतानाही त्या पिकाचा विमा काढणे
- नोंदणी नसलेल्या भाडेकरार व बोगस करार दर्शवून दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर विमा काढणे
- सामाईक क्षेत्रावर इतरांची संमती नसतानाही परस्पर विमा उतरवणे
- एकाच बँक खात्यावर अनेक शेतकऱ्यांचा विमा काढणे