पीक विमा घेतलेल्या नैसर्गिक संकटामुळे झालेल्या पीक नुकसानीची माहिती शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला ७२ तासांत कळविल्यानंतर ३० दिवसांत भरपाई देणे कंपनीला बंधनकारक आहे. मात्र, पीकविमा कंपनीने विविध कारणे देत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सुमारे ५० टक्के शेतकऱ्यांना भरपाई नाकारल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळाली आहे.
गतवर्षीपासून राज्यातील शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा देण्याची योजना राज्य सरकारने सुरू केली. यामुळे गतवर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ११ लाख ५० हजार ६४४ शेतकऱ्यांनी ५ लाख ५४ हजार ६७५ हेक्टरवरील विविध पिकांचा विमा चोलामंडलम एमएस जनरल विमा या कंपनीकडन उतरविला होता. गतवर्षी जिल्ह्यातील २० कृषी मंडळांतील सुमारे ३०० गावांमध्ये २० दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाने खंड दिला होता.
या गावांतील शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने एकूण विम्याच्या २५ टक्के अर्थात ९२ कोटी रुपये वाटप केले होते. सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील विविध मंडळांत अतिवृष्टी झाली.
शेतकऱ्यांनी नुकसानाबाबत कंपनीला ऑनलाइन सूचना दिली. डिसेंबरमधील अंतिम पीक कापणी अहवालानंतर जिल्ह्यातील सर्वच पिकांचे उत्पादन ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले. याविषयीचा अहवाल कृषी विभागाने विमा कंपनीला कळवून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
कंपनीने नुकसानाची माहिती कळविणाऱ्या ६ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ २ लाख २९ हजार शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर केला. उर्वरित शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळले. यात नुकसानीची सूचना ७२ तासांत कळविली नाही, बिगर मोसमी पावसात नुकसान झाल्याचे कारण दिले. काही कारणे चुकीची असल्याने दाखवून दावे फेटाळले.
कृषी विभागाने फैलावर घेताच आणखी सव्वालाख शेतकऱ्यांना दिला विमा
• दावे फेटाळल्याने शेतकऱ्यांची विमा कंपनीविरोधात ओरड सुरू झाली. जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रकाश देशमुख यांनी कंपनीला पत्र पाठवून दावे नाकारण्याची कारणे देण्याचे निर्देश दिले.
• यानंतर विमा कंपनीने सारवासारव करीत आणखी १ लाख १४ हजार ६४३ शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर केला.
• आतापर्यंत विमा कंपनीने ३ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मंजूर केली. मात्र, अद्यापही ३ लाखांवर शेतकरी वंचित आहेत.
स्वतः नियम न पाळणाऱ्या कंपनीचे शेतकऱ्यांसाठी नियमावर बोट
जिल्ह्यातील ६६ हजार ७४३ शेतकऱ्यांनी ७२ तासांत नुकसानाची माहिती कळविली नाही, असे कारण देत दावे फेटाळले. ही बाब खटकली. खरे तर शेतकऱ्याने सूचना दिल्यानंतर ३० दिवसांत भरपाई देणे कंपनीला बंधनकारक आहे. मात्र, स्वतः नियम न पाळणाऱ्या कंपनीने नियमावर बोट ठेवून शेतकऱ्यांना भरपाई नाकारल्याचे दिसून येते. यामुळे हे दावेही कंपनीने मंजूर करावेत, यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न सुरू आहे. - प्रकाश देशमुख, जिल्हा कृषी अधीक्षक छत्रपती संभाजीनगर.
हेही वाचा - मराठवाड्याचा 'हा' शेतकरी ऐन आषाढात कमवत आहे महिना लाख रुपये