बीड जिल्ह्यात खरीप २०२३ मध्ये शासकीय जमीन दाखवून काही लोकांनी पीक विमा भरला होता. बनावट विमा भरणाऱ्यांची नावे समोर असतानाही संबंधितावर गुन्हे दाखल झाले नाहीत. त्यामुळे की काय, फळबाग नसतानाही विमा भरल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
राज्याच्या कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जिल्ह्यात वारंवार विमा घोटाळे होत असताना घोटाळेबाजांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या लोकांना अभय कोणाचे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. दरम्यान, राज्याचे कृषिमंत्री असलेल्या मुंडे यांच्या जिल्ह्यातच असा घोटाळा होऊनही कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई म्हणून पीक विमा दिला जातो. परंतु काहीजण याकडे संधी म्हणून पाहत असल्याचे समोर आले आहे. मागच्या वर्षी जो प्रकार झाला, त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होत आहे. बीड जिल्ह्यात खरीप २०२३ मध्ये बनावट पीकविमा भरल्याचा प्रकार समोर आला होता. तसेच रब्बी २०२३ मध्ये ही अतिरिक्त पीकविमा भरल्याचेही समोर आले होते. हा गैरप्रकार 'लोकमत'ने सर्वात आधी कृषी विभाग व विमा कंपनीच्या निदर्शनास आणून देत वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित केले होते.
विमा कंपनीकडे बनावट पीक विमा भरणाऱ्यांची संपूर्ण नावे, खाते क्रमांक, मोबाइल नंबर, पत्ता यासह इतर माहिती उपलब्ध होती असे असतानाही महसूल व कृषी विभागाने कारवाईस दिरंगाई केली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी पीक विमा घोटाळा करणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश दिला होता.
परंतु तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकत पीक विमा कंपनीने गुन्हे दाखल करावेत, अशी भूमिका घेतली होती. अद्यापही या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले नसल्याने पुन्हा पीक विमा घोटाळा होत आहे.
धनंजय मुंडे यांचेही दुर्लक्ष
■ कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीक विमा घोटाळ्यात लक्ष घालून संबंधि- तावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनास आदेशित करणे अपेक्षित होते.
■ परंतु मागील वर्षभरात मुंडे यांनी घोटाळेबाजाविरुद्ध कोणतीच भूमिका जाहीर केली नाही.
■ त्यामुळे पुन्हा बोगस पीक विमा प्रकार घडत आहे. मागच्या वर्षीच गुन्हे दाखल झाले असते तर अनेकांनी पुन्हा बनावट पद्धतीचा विमा भरण्याची हिम्मत केली नसते, असे मत शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.
तीन ठिकाणी नव्हती फळबाग
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप २०२४ व पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीकविमा योजना मृगबहार २०२४ मधील विमा संरक्षित क्षेत्राची कृषी आयुक्तालयातील पथकामार्फत क्षेत्रीय पडताळणी केंद्र शासनाने निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने १६ ते १८ ऑक्टोबर या कालावधीत बीडसह इतर जिल्ह्यात निवडक तालुक्यात विमा सहभागी शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राची पडताळणी करण्यात आली. बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील केरुळ, कडा, धामणगाव, बिरंगुळवाडी या गावातील ४० ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपात फळपीक तपासणी केली असता योग्य अर्ज १८ आढळून आले. ३ ठिकणी फळपीक बाग आढळून आली नाही.
हा तर खऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय
शेतकऱ्यांसाठी असणारा विमा लाटण्याचा डाव काही विशिष्ट लोकांकडून केला जात आहे. बनावट पीक विमा भरणारी टोळीच कार्यरत असल्याचा अंदाज आहे. हा तर खऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहेत.