Join us

Crop Insurance आता चिकू फळपिकासाठी विम्याचा शेतकरी हिस्सा केवळ साडेतीन हजार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 15, 2024 10:29 AM

Chiku Pik Vima यंदाच्या हंगामात घेऊन योजनेसाठी केवळ साडेतीन हजारांचा शेतकरी हिस्सा भरावा लागणार आहे.

बोर्डी : चिकू हे पालघर जिल्ह्यातील प्रमुख बागायती फळ पीक असून ४,४१३ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड आहे, मात्र प्रधानमंत्री फळपीक विमा योजनेचा लाभ देताना, केवळ या जिल्ह्यातील उत्पादकांसाठी २०२१ पासून १८ हजार रुपयांचा शेतकरी हिस्सा करण्यात आला.

तो कमी व्हावा म्हणून शेतकरी संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला. ही व्यथा लोकमतने तीन वर्ष सातत्याने मांडली. अखेर त्याची दखल यंदाच्या हंगामात घेऊन योजनेसाठी केवळ साडेतीन हजारांचा शेतकरी हिस्सा भरावा लागणार आहे.

जिल्ह्यातील जव्हार आणि मोखाडा वगळता उर्वरित सहा तालुक्यासाठी चिकू फळपिकाला मृग बहारासाठी पंतप्रधान फळपीक विम्याचे संरक्षण प्राप्त आहे. २०१६ पासून प्रती हेक्टरी हप्ता ३ हजार रुपये होता, बहुतेक बागायतदार लाभ घेत, परंतु २०२१ ते २४ या काळासाठी विम्याचे कवच देताना, प्रति हेक्टर हप्ता १८ हजार केला. सहापट वाढ शेतकऱ्यांना परवडणारी नसल्याने ९० टक्क्यांपेक्षा अधिकांनी योजनेकडे पाठ फिरवली.

डहाणूत शेतकऱ्यांनी केले होते आंदोलन● जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकरी, शेतकरी संस्था यांनी शासन दरबारी निवेदन देऊन शेतकरी हिस्सा पूर्ववत करण्याची मागणी केली, मात्र सकारात्मक उत्तर न आल्याने डहाणू शहरात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते.● त्यावेळी आमदार विनोद निकोले यांनी शेतकयांच्या व्यथा जाणून घेत पाठपुरावा करण्याचे वचन दिले. जून २०२१ साली महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघ तसेच शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला तत्कालीन कृषिमंत्र्यांची भेट घडवून दिली.● याशिवाय गतवर्षी पावसाळी अधिवेशनात मनीषा चौधरी तसेच हिवाळी अधिवेशनात आमदार विनोद निकोले, हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर, राजेश पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती.● कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी २०२४-२५ पासून विमा दर कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याला यश आले असून यंदा मृग बहारासाठी १ हेक्टरी साडेतीन हजारांचा शेतकरी हिस्सा ठरविण्यात आला असून ७० हजारांची विमा रक्कम मिळणार आहे.

चिकू विमा हप्त्यात सहापट झालेली वाढ अन्यायकारक होती. त्याविरुद्ध शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला. स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच लोकमतने साथ दिल्याने यश आले. - कृषिभूषण यज्ञेश सावे, खजिनदार, महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघ

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने मांडल्याने अखेर न्याय मिळाला. नेहमीच शेतकरी हिताला प्राधान्य राहील. - विनोद निकोले, आमदार, डहाणू

अधिक वाचा: Farmer Success Story भरघोस उत्पन्नासाठी या शेतकऱ्याने विकसित केली काजूची नवीन जात

टॅग्स :पीक विमाशेतकरीशेतीराज्य सरकारसरकारफळेफलोत्पादनडहाणूपालघरपीकधनंजय मुंडे