सरकारने आम्हाला दिले नाही तर आम्ही शेतकऱ्यांना कुठले देणार?, असा प्रश्न उपस्थित करत सोलापूर जिल्ह्यातील १२ हजार ६४२ शेतकऱ्यांची मंजूर ३ कोटी १३ लाख रुपये इतकी रक्कम विमा कंपनीने दिली नाही. विशेष म्हणजे ही रक्कम २०२० मधील खरीप व रब्बी हंगामातील आहे. चार वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांचे पैसे मिळावेत यासाठी कोण पुढाकार घ्यायला तयार नसल्याचे यावरून दिसत आहे.
खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा शेतकरी भरतात. मागील पाच- सात वर्षांत शेतकऱ्यांचा विमा भरण्यासाठी कल वाढत आहे व वाढत आहे. कुठले पैसे मिळतात?, या भावनेतून शेतकरी विमा भरत नव्हते. विमा भरणारे शेतकरी कमी व पीक नकसानभरपार्ट मिळविण्यासाठीच्या नियमावलीमुळे शेतकऱ्यांना पैसेही कमीच मिळायचे. मात्र, कृषी खात्याच्या प्रयत्नामुळे विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
शेतकऱ्यांच्या सहभागावर केंद्र व राज्य शासनाकडून विमा कंपनीला पैसे दरवर्षीच जमा होतात मात्र शेतकऱ्यांना सहजासहजी नुकसानभरपाई मिळत नाही. मिळाली तर विमा कंपनीला जमा झालेल्यांपैकी ५० टक्क्यांपर्यंतही रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जात नाही.
२०२० च्या खरीप व रब्बी हंगामात पीक विम्यात भाग घेतलेल्यांपैकी मंजूर असलेली १२ हजार ६४२ शेतकऱ्यांना ३ कोटी १३ लाख रुपये इतकी रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. शेतकरी व कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून विमा कंपनीकडे वारंवार विचारणा केल्यानंतर शासनाने आम्हाला पैसे दिले नसल्याचे सांगण्यात येते.
केवायसीसाठी १५ लाख अडकले..
■ खरीप २०२० ची मंजूर ६३९४ शेतकऱ्यांची एक कोटी ८७ लाख तसेच याच वर्षांतील रब्बीची ६२४८ शेतक-यांची एक कोटी २६ लाख रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत.
■ खरीप व रब्बी २०२१ चे ४५७ शेतकऱ्यांची १४ लाख ७१ हजार इतकी रक्कम शेतकऱ्यांनी ई केवायसी व आधार मॅपिंग न केल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत नाही. विमा कंपनीकडून कृषी खात्याने यादी घेऊन शेतकऱ्यांना संपर्क केला तर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जवळपास १५ लाख रुपये जमा होतील.
कृषी खात्याकडे विमा मंजूर रक्कम मिळण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, कंपनी पैसे जमा करीत नाही. शेतकऱ्यांच्या याद्या व याबाबतची माहिती कृषी खात्याकडे मागणी केली आहे. माहिती मिळाली की न्यायालयात दाद मागणार आहोत. - मनोज साठे, शेतकरी, वडाळा.