प्रवीण जंजाळ
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यात गतवर्षी खरीप हंगामात विमा मंजूर झालेल्या १ लाख २३ हजार ६१९ पैकी ५२ हजार ५१९ शेतकऱ्यांना ३४ कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली असून, उर्वरित ७१ हजार १०० शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याचे दावे काहीही कारण न सांगता विमा कंपनीने फेटाळले आहेत.
कन्नड तालुक्यातील १ लाख ५३ हजार ६७८ शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम सन २०२३ -२४ या वर्षाच्या पीकविमाम्यासाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी ३० हजार ९ शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे तक्रारच नोंदविली नाही. त्यामुळे पिकांचा विमा काढूनही त्यांना विमा मिळाला नाही. तर १ लाख २३ हजार ६१९ शेतकऱ्यांनी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या विमा कंपनीच्या १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून तक्रार नोंदवली. तक्रार नोंदविण्यासाठी हा एकच नंबर असल्याने अनेकांना तक्रार नोंदविताना अडचणींचा सामना करावा लागला.
तरीही त्यांनी तक्रार नोंदविल्याची नोंद विमा कंपनीकडे झाली. त्यातील ५२ हजार ५१९ शेतकऱ्यांना पीकविम्यापोटी ३४ कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली आहे. मात्र, उर्वरित ७१ हजार १०० शेतकऱ्यांचे दावे कुठलेही कारण न सांगता कंपनीमार्फत फेटाळण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, एकाच गावातील एकाच कुटुंबात एका भावाला विम्याची रक्कम मिळाली तर दुसऱ्या भावाला विम्याची रक्कम मिळाली नाही. शिवार एकच असून, नुकसानाचे कारणदेखील सारखेच असताना काही शेतकऱ्यांना विमा मिळालेला आहे तर काही शेतकऱ्यांना त्याच कारणासाठी विमा नाकारण्यात आला आहे.
त्यामुळे या शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. या ७१ हजार १०० शेतकऱ्यांना तातडीने विम्याची रक्कम द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
विमा कंपनीला शासनाचा राहिला नाही धाक
• गेल्या वर्षी पीकविम्यासाठी रीतसर अर्ज करून तक्रार नोंदविल्यानंतरही 3 तालुक्यातील ७१ हजार १०० शेतकऱ्यांचे दावे विमा कंपनीने फेटाळले आहेत. याचे काहीही कारण दिलेले नाही.
• या प्रक्रियेला वर्ष उलटले, तरीही शासन स्तरावरून काहीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे विमा कंपनी शासनाला जुमानत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नुकसानाची तक्रार कंपनीकडे वेळेत सादर केलेल्या शेतकऱ्यांना विमा देण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असून, कंपनीने संबंधिताना ही रक्कम तत्काळ द्यावी. पात्र शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिल्यास त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीची राहील, असा आदेश विमा कंपनीला दिला आहे. - बाळराजे मुळीक, तालुका कृषी अधिकारी.