Crop Insurance : राज्य सरकारने २०२१-२२ आणि २०२३-२४ सालच्या आंबिया बहारासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा योजनेसाठी अर्ज केला होता अशा शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईपोटी ३४४ कोटी रूपयांचे अनुदान एका आठवड्यापूर्वी मंजूर केले आहे. पण अद्याप या अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. निवडणुकांच्या तोंडावर हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दरम्यान, राज्यातील फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी म्हणून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेमध्ये ज्या शेतकऱ्यांना फळपीक उत्पादनामध्ये घट झाली किंवा नुकसान झाले अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येते.
कोणत्या पिकांसाठी विमा?
राज्यातील २०२१-२२, २०२२-२०२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षांमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ३), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी व आंबिया बहारातील पपई या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्ह्यांमध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी व भारतीय कृषि विमा कंपनी या विमा कंपन्यांमार्फत विमा योजना राबवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने आंबिया बहार सन २०२१-२०२२ साठी २ लाख ७९ हजार ३९१ रूपये व सन २०२३-२०२४ साठी ३४४ कोटी ५९ लाख ८ हजार २४५ रूपये असा एकूण ३४४ कोटी ६१ लाख ८७ हजार ६३६ रूपये निधी मंजूर केला आहे.
कधी मिळणार विमा?
राज्य सरकारने निधीचे वाटप केल्यानंतर कृषी विभागातून हे बील लेखा विभागाकडे पाठवले आहे. त्यानंतर तिथून ट्रेझरीकडे बील जाऊन विमा कंपन्यांच्या खात्यात जमा केले जाते. त्यानंतर विम्याचा केंद्राचा हप्ता आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग करण्यात येतात. हे बील कृषी विभागातून पुढे गेले असून सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील पण विम्याची रक्कम कधी मिळेल यासंबंधात सांगता येणार नसल्याचं कृषी आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लोकमत अॅग्रोशी बोलताना सांगितलं.