नाबार्डच्या सूचनेनुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे २०२४-२५ हंगामासाठी प्रतिहेक्टर कापसासाठी ८३ हजार ८४३, तर सोयाबीनसाठी ६६ हजार १६३ रुपयांचे पीक कर्ज देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या पीक कर्जाच्या माध्यमातून खरिपासाठी बी-बियाणे खरेदीसाठी लाभ होणार आहे.
परभणी जिल्ह्यात नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासन व प्रशासनाच्या वतीने दिलासा देण्याचे एकाहून अधिक प्रयत्न केले जात आहेत.
त्याच अनुषंगाने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते, बी-बियाणे, औषधी खरेदी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीकडून २०२४-२५ च्या खरीप हंगामातील कापूस पिकासाठी प्रतिहेक्टर ८३ हजार ८४३ रुपये, तर सोयाबीनसाठी ६६ हजार १६३ रुपयांचे पीक कर्ज एका शेतकऱ्यास देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता पेरणीसाठी पैसा उपलब्ध होणार आहे.प्रतिहेक्टर असे मिळणार पीक कर्ज
■ परभणी जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीने निश्चित केलेल्या कर्ज दरानुसार खरीप हंगामातील कापसासाठी ८३ हजार, सोयाबीनसाठी ६६ हजार, तुरीसाठी ५८ हजार.
■ उडदासाठी ३० हजार, मुगासाठी २८ हजार, तर खरीप ज्वारीसाठी ५२ हजारांचे पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
■ त्याचबरोबर रब्बी हंगामातील गव्हासाठी ५६ हजार, सूर्यफूल ३८ हजार, तर रब्बी ज्वारीसाठी ५० हजारांचे पीक कर्ज मिळणार आहे.
अंब्यासाठी सव्वा दोन लाख, तर केळीसाठी दीड लाखाचे पीक कर्ज
■ २०२४-२५ साठी जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने शिफारस केलेल्या कर्ज दरात समन्वय साधून परभणी जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या कर्ज दर हे पुढील प्रमाणे आहेत.
■ यामध्ये सर्वाधिक अंब्यासाठी सर्वाधिक २ लाख २५ हजार प्रतिहेक्टर, तर केळीसाठी १ लाख ५१ हजार प्रतिहेक्टर पीक कर्ज मिळणार आहे. त्यामळे शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांऐवजी फळबागांकडे वळले पाहिजे.
जिल्ह्यात बैठक कधी होणार?
२०२४-२५ खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने शेतकरी खरीप हंगाम पूर्व मशागत करीत आहे. मात्र, मान्सून वेळेआधीच येणार असल्याने शेतकऱ्यांना चिंता आहे ती बी-बियाणे खरेदीसाठीची. मात्र, शेतकऱ्यांकडे पैसे नसल्याने कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याची मदार पीक कर्जावर अवलंबून आहे, परंतु अद्यापही जिल्हा प्रशासनाने पीक कर्ज उद्दिष्टाबाबत बैठक घेतलेली नाही. त्यामुळे खरीप हंगाम संपल्यावर जिल्हा प्रशासनाची बैठक पार पडणार आहे की काय? असा प्रतिसवाल उपस्थित होत आहे.
उद्दीष्टपूर्तीला बँकांकडून खो
■ बी-बियाणे खरेदीसाठी पैसा उपलब्ध व्हावा, या प्रमुख हेतूने जिल्हा प्रशासनाकडून बँकांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात येते.
■ मागील काही वर्षांपासून या बँकांकडून प्रशासनाच्या उद्दिष्टाला खो देण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.
■ २०२३-२४ या वर्षात बँकांकडून खरीप हंगामात ६०.५७, तर रब्बी हंगामात ५८.११ टक्के पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट गाठले आहे.
दुष्काळसदृश परिस्थितीत बचत खात्याला होल्ड
सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. सध्या नैसर्गिक संकटांचा सामना करणारे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. राज्य शासनाकडून ठोस आर्थिक मदत करण्यात आली नसली तरीही सवलतींचा पाऊस पाडण्यात आला. मात्र, दुसरीकडे बँक प्रशासनाकडून काही शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यांना थकीत पीक कर्जापोटी होल्ड लावले आहे. त्यामुळे उपलब्ध असलेले पैसेही शेतकऱ्यांना वापरता येत नाहीत.
मिरचीसाठी १ लाख, तर टोमॅटोसाठी १ लाख २० हजार
कर्ज दरात समन्वय साधून केलेल्या शिफारशीनुसार मिरचीसाठी १ लाख ११ हजार ५३३ रुपये, टोमॅटोसाठी १ लाख २० हजार, आलूसाठी ९७ हजार, कांद्यासाठी १ लाख १४ हजारांचे पीक कर्ज दिले जाणार आहे.
पीकनिहाय प्रतीहेक्टरी मिळणार पीककर्ज
खरीप ज्वारी - ५२७४५
बजरा - ५१२१०
तूर - ५८०३५
सूर्यफुल - ३६४५६
अष्ट्रर - ४७७३२
झेंडू - ६५९५०
गुलाब - ६०६४५
मोगरा - ५००४६
निशीगंधा - ९००००
हेही वाचा - Success Story दोन एकर केशर आंबा बागेतून उच्चशिक्षित तरुणाला ८ लाखांचे उत्पन्न