शिवानंद फुलारीअक्कलकोट : अक्कलकोट तालुक्यात 'डझनभर' राष्ट्रीयीकृत बँका कार्यरत आहेत. आपापल्या हद्दीतील दत्तक बँकांना भेटून शेतकरीपीककर्जाची मागणी करीत आहेत. मात्र एकही बँक कर्ज देण्यास पुढे येताना दिसत नाही.
उलट सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली गरजू शेतकऱ्यांना परत पाठवले जात आहे. यामुळे खरीप हंगामात शेतकरी वर्ग अर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
कोट्यवधी रुपये किमतीची मालकीची जमीन असताना बँकांनी केवळ एक लाख रुपयांसुद्धा देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची ओरड शेतकरी वर्गातून होत आहे. याबाबत राज्य शासनाने अशा बँकांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असून, त्यावर कार्यवाही होईल का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मागील वर्षी दुष्काळ पडला होता. यामुळे शेती व्यवसाय अडचणीत आला होता; परंतु, यंदा चांगल्या प्रकारे पाऊस होत आहे. यामुळे खरीप पेरणी उसाची लागवड अशा विविध कामांसाठी पैशाची गरज भासत आहे.
सावकाराकडून कर्ज घेतले तर अव्वाला सव्वा व्याज आकारणी होत असते. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदरात पीककर्ज मिळाल्यास परतफेड करण्यास सोईचे होते. मात्र बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
खरीप हंगामाच्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा काय परिणाम होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
शंभर शेतकऱ्यांनाही कर्ज नाहीअक्कलकोट तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी पीककर्जाची मागणी केली असता १०० शेतकऱ्यांनाही कर्ज देण्यात आले नसल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. कर्ज टाळण्यासाठी सिबिल स्कोअर व स्थानिक शाखाधिकारी यांच्याकडून अधिकार काढून घेण्यात आले आहे. सर्व काही निर्णय वरिष्ठ जिल्हापातळीवर निर्णय घेतले जाते. आमच्या हातात काहीच अधिकार ठेवण्यात आले नसल्याचे सांगितले जाते. एकंदरीत टाळाटाळ केली जात आहे. काही ठरावीक शेतकऱ्यांचे कर्ज नवे, जुने केले जाते. म्हणजेच मागील कर्ज भरून घेणे आणि आहे तेवढीच रक्कम वाटप करणे, नव्याने वाढीव किंवा नव्याने कर्ज दिले जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी सुरू आहे.
मागील दोन महिन्यांत केवळ एक लाख रुपये पीककर्ज मागणीसाठी सर्व बँका फिरून आलो तर कर्ज मिळाले नाही. यासाठी अनेक बँकांचे उंबरठे झिजवले, तरी काहीच फायदा झाला नाही. सिबिल स्कोअर आणि शाखाधिकारी यांना काहीच अधिकार राहिले नसल्याचे सांगितले जाते. मागील वर्षीच्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी सुरू आहे, यावर शासनाने वेळीच मार्ग काढावा. शेतकरी यासाठी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी वेळीच लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे. - बसवराज सुतार, शेतकरी
शेतकऱ्यांचे कर्ज नवं-जुनं करण्याचं काम सुरू आहे. नव्याने कर्ज देण्याचा अधिकार ८५ ते १०० टक्के वसुली झालेल्या सोसायट्यांनाच आहे. तशा तालुक्यात सात सोसायट्या आहेत. शेतकऱ्यांना थेट कर्ज देण्याची योजना सुरू होती. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे सध्या बंद आहे. - पी.एम. गुरव, सिनिअर बँक इन्स्पेक्टर, जिल्हा मध्यवर्ती बँक