जळगाव : जिल्ह्यात मुळ रहिवास मात्र शेती शेजारच्या जिल्ह्यात असलेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेने कर्ज (Pik karj) देवू नये. या शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पिककर्ज (Crop Loan) दिल्यास व त्यातील काही शेतकरी सभासद थकबाकी झाल्यास १०१ ची वसुली प्रकरणे त्या संबधित तालुका उपनिबंधकाकडून प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे सहकारी कर्जाची वसुली करता येत नाही अशी कारणं देत विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नाशिक यांनी कर्जास प्रतिबंध केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. यात मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा बँकेने सहकार मंत्र्यांना साकडे घातले आहे.
जळगाव जिल्ह्यालगत औरंगाबाद, बुलढाणा, नाशिक व धुळे या जिल्ह्याच्या गावात क्षेत्र असणाऱ्या शेतकरी सभासदांचा मुळ रहिवास हा जळगांव जिल्ह्यामध्ये आहे. त्यांना बँक यापूर्वी वि.का.सह.संस्थांमार्फत कर्जपुरवठा करीत होते. परंतु वि.का. सह.संस्था खूप मोठ्या प्रमाणात अनिष्ट तफावतमध्ये गेल्याने बँकेने ५० लाखाच्यावर अनिष्ट तफावत असलेल्या संस्थेच्या सभासदांना थेट कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्याने बँक थेट कर्जपुरवठा करीत आहे. बँकेने २७ जून अखेर ३३ हजार ६०० सभासदांना २०४ कोटी १५ लाखाचा थेट कर्जपुरवठा केलेला आहे व विकीसोमार्फत १ लाख २० हजार ५४३ शेतकऱ्यांना ७०७ कोटी ३७ लाख असे एकूण ९११ कोटी ५२ लाखाचे कर्जवाटप केलेले आहे.
पिकविम्यासाठीही अडचणी बँकेचे क्षेत्र जिल्ह्यापुरते मर्यादित असल्याने जिल्ह्याबाहेरी क्षेत्र असलेल्या शेतकरी सभासदांना कर्ज देवू नये. अल्पमुदत पिककर्ज दिल्यास थकबाकी झाल्यास १०१ ची रिकव्हरी प्रकरणे संबधित तालुका उपनिबंधकाकडून प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे सहकारी कर्जाची वसुली करता येत नाही. तसेच पिकविमा कंपनी बदल झाल्यामुळे त्यांचा पंचनामा करण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यांचा पिकविमा घेता येत नाही. अतीवृष्टी, गारपीट या सारख्या शासकीय अनुदानाचा लाभ देता येत नाही. असे असतानाही बँकेने या शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपाची तयारी दर्शविली आहे. यासंदर्भात जिल्हा बँकेचे चेअरमन संजय पवार यांनी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन तसे पत्र त्यांना दिले आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. कर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. संबंधित जिल्ह्याच्या उपनिबंधकांची परवानगी घेऊन आम्ही शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपास तयार आहोत. शेतकरी हितासाठी शासनाने कर्जपुरवठा करण्यास व थकबाकीदार झाल्यास त्याचा १०१ चा दाखला संबधित सहाय्यक निबंधक यांनी देण्यास हरकत नाही असे आदेश निर्गमित करावे, अशी विनंती सहकार मंत्र्यांकडे केली आहे. -संजय पवार, चेअरमन, जिल्हा बँक, जळगाव