नागपूर : केंद्र सरकारने १९ जून राेजी १४ पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केली. राज्य सरकारने केंद्राच्या कमिशन ऑन ॲग्रीकल्चरल काॅस्ट ॲण्ड प्राइजेस (सीएसीपी)ला सादर केलेल्या उत्पादन खर्चापेक्षा १० पिकांची एमएसपी किमान १५ ते ५० टक्के कमी आहे. त्यामुळे हा शेतमाल सरकारला एमएसपी दराने विकला तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात ताेटाच पडणार आहे.
महाराष्ट्र सरकार केंद्राकडे मागील २५ वर्षांपासून अधिक एमएसपीची मागणी करीत आहे. सीएसीपी आणि राज्य सरकारने काढलेल्या या पिकांच्या उत्पादन खर्चातही माेठी तफावत आहे. हाच शेतमाल खरेदी करतेवेळी राज्य सरकार त्यांनी शिफारस केलेल्या दरानुसार न करता केंद्राने जाहीर केलेल्या एमएसपी दराने खरेदी करते. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील या सर्व पिकांचा उत्पादन खर्च वर्षागणिक का वाढत आहे, यावर राज्य सरकार विचार व उपाययाेजना करायला तयार नाही.पीक - राज्याची मागणी - जाहीर एमएसपी - नुकसान (आकडे प्रतिक्विंटल)१) धान - ४,६६१ रुपये - २,३०० रुपये - २,३६१ रुपये२) ज्वारी - ४,५१९ रुपये - ३,३७१ रुपये - १,१४८ रुपये३) बाजरी - ४,४४१ रुपये - २,६२५ रुपये - १,८१६ रुपये४) मका - २,९२७ रुपये - २,२२५ रुपये - ७०२ रुपये५) तूर - ७,८३१ रुपये - ७,५५० रुपये - २८१ रुपये६) मूग - ११,४८६ रुपये - ८,६८२ रुपये - २,८०४ रुपये७) उडीद -११,०५१ रुपये - ७,४०० रुपये - ३,६५१ रुपये८) भुईमूग - ११,७७१ रुपये - ६,७८३ रुपये - ४,९८८ रुपये९) सोयाबीन - ६,९४५ रुपये - ४,८९२ रुपये - २,०५३ रुपये१०) कापूस - ९,६३४ रुपये - ७,१२१ रुपये - २,५१३ रुपयेउत्पादन खर्च व मागणीत तफावतराज्य सरकारने कापसाचा उत्पादन खर्च ८,३७७ रुपये तर सीएसीपीने ६,४५३ रुपये प्रतिक्विंटल काढला आहे. उत्पादन खर्च व ५० टक्के नफा या सूत्रानुसार १२ हजार रुपये एमएसपीची मागणी करण्याऐवजी राज्याने ९,६३४ रुपयांची शिफारस केली आहे. राज्याने साेयाबीनचा उत्पादन खर्च ६,०३९ रुपये तर सीएसीपीने ४,४२८ रुपये काढला आहे.
साेयाबीनची एमएसपी ९ हजार रुपये मागण्याऐवजी ६,९४५ रुपये प्रतिक्विंटलची मागणी केली आहे. राज्याने धानाचा उत्पादन खर्च ४,०५३ रुपये तर सीएसीपीने ३,५२० रुपये काढला असून, राज्याने ६ हजार रुपये एमएसपीची शिफारस करण्याऐवजी ४,६६१ रुपये प्रतिक्विंटलची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे या १० पिकांच्या एमएसपीची जी शिफारस केली आहे, त्यानुसार त्या पिकांच्या दरातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. त्यासाठी राज्य सरकारने भावांतर याेजना लागू करावी. हा प्रकार २० वर्षांपासून सुरू आहे.- मिलिंद दामले, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान विस्तार आघाडी, महाराष्ट्र