पुणे : केंद्र सरकारने काल खरीप हंगामासाठी देशातील महत्त्वाच्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये म्हणजे हमीभावामध्ये वाढ केली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने ही वाढ केली असून सर्वांत जास्त वाढ ही कारळे, तीळ आणि तूर या पिकांसाठी करण्यात आलेली आहे. पण हमीभावातील ही वाढ महागाई आणि खते, औषधांच्या किंमतीच्या तुलनेत किती किफायतशीर आहे? असा प्रश्न शेतकरी विचारताना दिसतायेत.
वाढता उत्पादन खर्च व केंद्र सरकारने शेती सेवा, औजारे, निविष्ठा, वीजबील व उत्पादनावर लावलेले जी.एस.टी.चे दर पाहता हमीभावात करण्यात आलेली वाढ ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. दरवर्षी महागाई ज्याप्रमाणे वाढत जाते त्या तुलनेत शेतीमालाचे हमीभाव वाढताना दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांचा वास्तविक उत्पादन खर्च विचारात न घेता हमीभाव ठरवून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केंद्र सरकार करताना दिसत आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी महाराष्ट्रात कृषी मूल्य आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये सोयाबीनला किमान ५ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र अत्यंत तुटपुंजी वाढ करून यावर्षी केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी ४ हजार ८९२ रुपये इतकाच हमीभाव जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मागणीच्या तुलनेत सुद्धा तो ४०८ रुपयांनी कमी आहे.
सोयातेलाच्या आयातीवरील शुल्क तेवढेच
एकीकडे देशांतर्गत सोयाबीनच्या हमीभावात तटपुंजी वाढ करायची पण सोयातेलाच्या आयातीचे धोरण जैसे थे अशी स्थिती देशात सुरू आहे. जर सोयातेलाच्या आयातशुल्कात केंद्र सरकारने वाढ केली नाही तर शेतकऱ्यांची सोयाबीन वाढीव दरानुसार व्यापाऱ्यांना खरेदी करणे जड जाणार आहे. त्यामुळे केंद्राने शेतकऱ्यांची कोंडी केली असं म्हणायला हरकत नाही.
उत्पादन खर्च किती?
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे C2+50% म्हणजेच सर्वंकष उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव दिला तरच शेतकऱ्यांना शेती परवडू शकेल. पण केंद्र सरकारने मात्र सर्वंकष उत्पादन खर्च गृहीत न धरता केवळ A2+FL म्हणजेच निविष्ठा व कुटुंबाची मजुरी एवढाच उत्पादन खर्च विचारात घेतला आहे. तो सुद्धा वास्तव खर्चापेक्षा खूप कमी धरण्यात आलेला आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत वेगवेगळ्या कारणांमुळे महाराष्ट्रात सर्वच शेतीमालाच्या उत्पादनाचा खर्च जास्त आहे. मग हा खर्च विचारात का घेतला नसेल हा प्रश्न आहे.
मागच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत किती वाढलेत दर?
मागच्या दहा वर्षांचा विचार केला तर तांदळाच्या दरात प्रतिक्विंटल केवळ ८९० रूपये, ज्वारीच्या दरात प्रतिक्विंटल १८०० रूपये, बाजरीच्या दरात १३५० रूपये, मक्याच्या दरात प्रतिक्विंटल केवळ ९०० रूपये, तूर दरात प्रतिक्विंटल २९५० रूपये, मूग दरात प्रतिक्विंटल ३८३२ रूपये, सोयाबीन दरात प्रतिक्विंटल २२९२ रूपये, सूर्यफूल दरात प्रतिक्विंटल ३४८० रूपये आणि लांब धाग्याच्या कापसामध्ये मागच्या दहा वर्षांत केवळ प्रतिक्विंटल ३ हजार ४२१ रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
एमएसपीमध्ये किती वाढ?
| धान्य | २०२४-२५ | २०२३-२४ | किती वाढ? |
| तांदूळ (सामान्य) | २,३०० | २,१८३ | ११७ |
| तांदूळ (ए ग्रेड) | २,३२० | २,२०३ | ११७ |
| ज्वारी (हायब्रीड) | ३,३७१ | ३,१८० | १९१ |
| ज्वारी (मालदंडी) | ३,४२१ | ३,२२५ | १९६ |
| बाजरी | २,६२५ | २,५०० | १२५ |
| रागी | ४,२९० | ३,८४६ | ४४४ |
| मका | २,२२५ | २,०९० | १३५ |
| तूर | ७,५५० | ७,००० | ५५० |
| मूग | ८,६८२ | ८,५५८ | १२४ |
| उडीद | ७,४०० | ६,९५० | ४५० |
| भुईमुग | ६,७८३ | ६,३७७ | ४०६ |
| सूर्यफूल | ७,२८० | ६,७६० | ५२० |
| सोयाबीन | ४,८९२ | ४,६०० | २९२ |
| तीळ | ९,२६७ | ८,६३५ | ६३२ |
| रामतीळ/कारळे | ८,७१७ | ७,७३४ | ९८३ |
| कापूस (मध्यम धागा) | ७,१२१ | ६,६२० | ५०१ |
| कापूस (लांब धागा) | ७,५२१ | ७,०२० | ५०१ |
मागच्या १० वर्षातील हमीभावाशी तुलना
| धान्य | २०१५-१६ (हमीभाव - रूपये/क्विंटल) | २०२४-२५ (हमीभाव - रूपये/क्विंटल) | किती वाढ? |
| तांदूळ (सामान्य) | १,४१० | २,३०० | ८९० |
| तांदूळ (ए ग्रेड) | १,४५० | २,३२० | ८७० |
| ज्वारी (हायब्रीड) | १,५७० | ३,३७१ | १,८०२ |
| ज्वारी (मालदंडी) | १,५९० | ३,४२१ | १,८३१ |
| बाजरी | १,२७५ | २,६२५ | १,३५० |
| रागी | १,६५० | ४,२९० | २६४० |
| मका | १,३२५ | २,२२५ | ९०० |
| तूर | ४,६२५ (२०० रूपये बोनस) | ७,५५० | २,९२५ |
| मूग | ४,८५० (२०० रूपये बोनस) | ८,६८२ | ३,८३२ |
| उडीद | ४,६२५ (२०० रूपये बोनस) | ७,४०० | २,७७५ |
| भुईमुग | ४,०३० | ६,७८३ | २,७५३ |
| सूर्यफूल | ३,८०० | ७,२८० | ३,४८० |
| सोयाबीन | २,६०० | ४,८९२ | २,२९२ |
| तीळ | ४,७०० | ९,२६७ | ४,५६७ |
| रामतीळ/ कारळे | ३,६५० | ८,७१७ | ५,०६७ |
| कापूस (मध्यम धागा) | ३,८०० | ७,१२१ | ३,३२१ |
| कापूस (लांब धागा) | ४,१०० | ७,५२१ | ३,४२१ |
महाराष्ट्रात आणि देशभरातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा पुनर्विचार करावा, एम.एस.पी.मध्ये भरीव वाढ करून शेतीमालाला रास्त भाव मिळेल यासाठी सरकारी खरेदी यंत्रणा सक्षम करावी, तसेच येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्योगपतींची कर्जमाफी नव्हे, तर शेतकरी-शेतमजुरांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा करून अंमलबजावणी करावी.
- डॉ. अजित नवले (किसान सभा)
कोणत्याही पिकाचा हमीभाव ठरवताना जी उत्पादन किंमत जी ग्राह्य धरली आहे ती वास्तविक आहे का? ज्याप्रमाणे निविष्ठांचे दर वाढत जातात त्याप्रमाणे हमीभाव वाढतो का? हा मोठा प्रश्न आहे. कृषी मूल्य आयोगाचा उत्पादन खर्च आणि वास्तविक उत्पादन खर्चामध्ये खूप मोठी दरी आहे. हमीभावाच्या शिफारशी या शेतकरी केंद्रीत नसतात. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना स्थान दिलं जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळत नाही.
- डॉ. सोमिनाथ घोळवे (शेती प्रश्नाचे अभ्यासक)