Lokmat Agro >शेतशिवार > पिकपेरा ४० लाख हेक्टरवर विमा मात्र ४९ लाख हेक्टरचा; हे कसं काय?

पिकपेरा ४० लाख हेक्टरवर विमा मात्र ४९ लाख हेक्टरचा; हे कसं काय?

Crop Sowing on 40 lakh hectares but Crop insurance on 49 lakh hectares; How is this? | पिकपेरा ४० लाख हेक्टरवर विमा मात्र ४९ लाख हेक्टरचा; हे कसं काय?

पिकपेरा ४० लाख हेक्टरवर विमा मात्र ४९ लाख हेक्टरचा; हे कसं काय?

राज्यात १५ डिसेंबरअखेर सुमारे ४० लाख हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली असली, तरी विमा मात्र ४९ लाख हेक्टरवरील पिकांचा उतरविण्यात आला आहे. तब्बल नऊ लाख हेक्टरची तफावत आल्याने याचा थेट भुर्दंड राज्य सरकारवर पडणार आहे.

राज्यात १५ डिसेंबरअखेर सुमारे ४० लाख हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली असली, तरी विमा मात्र ४९ लाख हेक्टरवरील पिकांचा उतरविण्यात आला आहे. तब्बल नऊ लाख हेक्टरची तफावत आल्याने याचा थेट भुर्दंड राज्य सरकारवर पडणार आहे.

शेअर :

Join us
Join usNext

राज्यात १५ डिसेंबरअखेर सुमारे ४० लाख हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली असली, तरी विमा मात्र ४९ लाख हेक्टरवरील पिकांचा उतरविण्यात आला आहे. तब्बल नऊ लाख हेक्टरची तफावत आल्याने याचा थेट भुर्दंड राज्य सरकारवर पडणार आहे. एका रुपयांत विमा काढता येत असल्याने विमा कंपन्या केंद्रचालकांना हाताशी धरून हा उद्योग करत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असून, यावर कायदेशीर कारवाई शक्य नसल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात गेल्यावर्षी सुमारे ४५ लाख हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली होती, तर यंदा सुमारे ४० लाख हेक्टरवर पेरणी झाल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पीकविमा उतरवताना ४९ लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पेरणी व विमा उतरवलेले क्षेत्र यात तब्बल नऊ लाख हेक्टरची तफावत आहे. केवळ एक रुपयात विमा उतरवला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बनावट अर्जदार तसेच विमा कंपन्याही यात सहभागी झाल्याचे जाणकारांचे मत आहे. एक रुपया भरल्यास कितीही क्षेत्राचा विमा काढता येतो. यात सामान्य सुविधा केंद्रचालकांना हाताशी धरण्याचे प्रकार वाढल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पडता क्षेत्रानुसार विमा हप्ता थेट राज्य सरकारकडून मिळत असल्याने असे गैरप्रकार वाढले आहेत. त्यामुळेच नऊ लाख क्षेत्र वाढल्याचे दिसत असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्राची पडताळणी करण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे. क्षेत्र पडताळणीतून ते कमी झाल्यास विमा हप्ता कमी मिळून कंपन्यांचाच तोटा होतो. त्यामुळे क्षेत्राची पडताळणी जाणीवपूर्वक होत नसल्याचे चित्र आहे. याला आळा बसण्यासाठी कठोर नियमावलीची गरज असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विमा कंपन्यांना १० हजार कोटींचा नफा
राज्यात २०१६ ते २०२२ या सहा वर्षाच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांनी सुमारे ३ हजार ९८२ कोटींचा विमा हप्ता भरला, तर यासाठी विमा कंपन्यांना हप्त्यापोटी तब्बल ३३ हजार ६० कोटी रुपये देण्यात आले. त्यापैकी नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून २२ हजार ३६५ कोटी कोटींचा लाभ देण्यात आला. अर्थात विमा कंपन्यांना तब्बल १० हजार ७०० कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. एकूण विमा रकमेच्या हे प्रमाण ६८ टक्के इतके आहे.

यंदा कंपन्यांना मिळणारा विमा हप्ता

हंगामराज्य सरकारकेंद्र सरकार एकूण
खरीप४,७८३ कोटी३,२३० कोटी८,०१५ कोटी
रब्बी१,२४९ कोटी८४७ कोटी२,०९७ कोटी

Web Title: Crop Sowing on 40 lakh hectares but Crop insurance on 49 lakh hectares; How is this?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.