राज्यात चालू वर्षी सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे उद्भवलेल्या टंचाई सदृश्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दि. २२.०८.२०२३ रोजी झालेल्या पिक पाहणी आढावा बैठकीत मा. मुख्यमंत्री यांनी चारा टंचाईवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. सर्वसाधारण परिस्थितीत म्हणजे पुरेशा प्रमाणात (१०० टक्के) पर्जन्यमान झाले तरीही उपलब्ध पशुधनास सुमारे ४४ टक्के चाऱ्याची तुट भासते. चालू वर्षाचे कमी पर्जन्यमान विचारात घेता सदर तुटीत आणखी वाढ होईल.
चालू वर्षातील पावसाळ्याचा कालावधी समाप्तीच्या मार्गावर आहे. चालू वर्षात झालेले पर्जन्यमान विचारात घेता व उर्वरित पावसाळ्याच्या कालावधीत पुरेसा पाऊस न झाल्यास जमिनीतील पाण्याची पातळी/ओल कमी होईल व अशा जमिनीत चारा पिकाची लागवड करून त्यापासून अपेक्षित चारा उत्पन्न होईलच याची खात्री देता येणार नाही.
जलसंपदा विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारितील मोठे प्रकल्प/मध्यम प्रकल्प/लघु प्रकल्पांच्या जलाशयातील पाणी साठा कमी झाल्यामुळे बुडित क्षेत्रातील जमिनी मोकळ्या/उघड्या होणार आहेत. या जमिनीमधील ओलावा आणि अत्यावश्यक परिस्थितीत जलाशयातील पाण्याद्वारे उपलब्ध होणारी सिंचनव्यवस्था यामुळे अशा जमिनी चारा पिकांच्या पेरणीकरिता अत्यंत उपयुक्त असतात. सदर जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात चारा पिकांची पेरणी करून चाऱ्याचे उत्पादन घेणे शक्य आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील जलाशयातील गाळपेऱ्याची जमिन प्राधान्याने चारा पिकांच्या लागवडीखाली आणण्याचे निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
अनेकदा राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने टंचाई सदृष्य परिस्थिती निर्माण होते. कमी झालेले पर्जन्यमान अथवा भविष्यात पुरेसा पाऊस न झाल्यास जमिनीत असलेली ओल कालौघात कमी होईल. यास्तव आगामी काळात उद्भवणाऱ्या चारा टंचाईच्या स्थितीवर मात करण्यासाठी व उपलब्ध ओलीचा फायदा घेण्यासाठी चारा पिकांची लागवड करण्याची हिच योग्य वेळ आहे.जलसंपदा तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलाशयातील जलसंचय बाष्पीभवनामुळे कमी झाल्याने, बुडित क्षेत्रातील जमीनी मोकळ्या/उघड्या होणार आहेत. या जमिनीमधील ओलावा आणि अत्यावश्यक परिस्थितीत जलाशयाद्वारे उपलब्ध होणारी सिंचनव्यवस्था विचारात घेवून अशा जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात चारा पिकांची पेरणी करून चाऱ्याचे उत्पादन घेणे शक्य आहे.
जमिन फक्त चारा पीकांसाठीच देणारजलसंपदा तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील मोठे प्रकल्प/मध्यम प्रकल्प/लघु प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळपेरा जमिन फक्त चारा पिकांच्या लागवडीखाली आणण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका १९७८ मधील परिशिष्ट १७ अन्वये गाळपेरा जमिनीचे वाटप कार्यपध्दतीचे अवलंबन करून सदर जमिन फक्त चारा पीकांसाठी वाटप करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
मुरघास हा चारा प्रकार इतर चाऱ्यांपेक्षा जास्त पौष्टिक असून, मुरघासाच्या वापरामुळे पशुंची उत्पादन क्षमता व प्रजनन क्षमतेत वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय मुरघासाची हवाबंद स्थितीत साठवणूक केल्यास त्याचा वापर दिर्घ काळासाठी होतो व दिर्घ काळानंतरही हिरवा चारा उपलब्ध झाल्यामुळे दुध उत्पादनावर फारसा परिणामा न होता चारा टंचाईवर प्रभावीरित्या मात करणे शक्य होईल. यास्तव वाटप करण्यात येणाऱ्या गाळपेऱ्याच्या जमिनीत मका व ज्वारी यासारख्या मुरघासासाठी उपयुक्त असलेल्या चारा पिकांची लागवड करण्यात यावी.