Join us

Dasta Nondani दोन महिन्यांत दस्त नोंदणीतून राज्याला मिळाला इतका कोटी रुपयांचा महसूल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 10, 2024 11:22 AM

गेल्या आर्थिक वर्षात दस्त नोंदणीतून तब्बल ५० हजार कोटींचा महसूल मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला या आर्थिक वर्षासाठी ५५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले आहे.

पुणे : गेल्या आर्थिक वर्षात दस्त नोंदणीतून तब्बल ५० हजार कोटींचा महसूल मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला या आर्थिक वर्षासाठी ५५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यानुसार गेल्या दोन महिन्यांमध्ये राज्यात आतापर्यंत ८ हजार १४१ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला आहे.

राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ३२ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले होते. प्रत्यक्षात या विभागाने ४४ हजार ६८१ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता. त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात अर्थात २०२३-२४ या वर्षात राज्य सरकारने हे उद्दिष्ट सुरुवातीला ४५ हजार कोटी रुपये इतके दिले होते.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यांनी त्यात आणखी ५ हजार कोटी रुपयांची वाढ करून ते उद्दिष्ट ५० हजार कोटी रुपये इतके केले होते. त्यानंतरही नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारने दिलेले उद्दिष्ट ३१ मार्च अखेर गाठण्याचा विक्रमही केला.

राज्यात ३१ मार्च अखेर २७ लाख ९० हजार १९१ दस्तांच्या नोंदणीतून ५० हजार ११ कोटींचा महसूल गोळा केला होता. यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी अर्थात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने विभागाला ५५ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे.

एप्रिल व मे या दोन महिन्यांच्या काळात राज्यात आतापर्यंत ४ लाख ७६ हजार ६४९ दस्तांच्या नोंदणीतून ८ हजार १४२ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला आहे. त्यात एप्रिलमध्ये २ लाख २४ हजार ३१८ दस्त नोंदणी झाली असून त्यातून ३ हजार ७६७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर मेमध्ये २ लाख ५२ हजार ३३१ दस्त नोंदणी झाली आहे.

राज्य सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षासाठी दिलेले ५० हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट सहज गाठता आले. यंदा त्यात ५ हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असली तरी हे उद्दिष्ट सहज साध्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. - हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक संचालक

अधिक वाचा: सातबारा उताऱ्यावर चुकीचे नाव लागले असेल तर नावात बदल करता येऊ शकतो का?

टॅग्स :महसूल विभागराज्य सरकारसरकारअजित पवारमहाराष्ट्र