कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी, या मागणीवर मंत्रालयापासून सह्याद्रीपर्यंत पार पडलेल्या तीन बैठकांमधून विशेष कोणताही तोडगा निघाला नाही. आता यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली येथे २९ सप्टेंबरला बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली.
कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर सकाळी मंत्रालयात कांदा व्यापाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीतूनच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून तोडगा काढण्यासंदर्भात चर्चा केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत, मंगळवारी संध्याकाळीच कांदा व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन याप्रश्नी तत्काळ तोडगा काढण्याची तयारी केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी दाखवली. त्यानुसार संध्याकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी, कांदा खरेदी व्यापारी आणि ग्राहक या सर्वांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध असल्याचे सांगितले. कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापाऱ्यांसह ग्राहकवर्गाच्याही हिताचे रक्षण करण्याचा राज्य शासनाचा सर्वतोपरी प्रयत्न आहे.
कांद्याच्या लिलावाबाबत बैठकीनंतर निर्णय
केंद्र शासनाने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत २ हजार ४१० रुपये प्रति क्विंटल दराने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा घेतलेला निर्णय कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांसाठीही फायद्याचा ठरला. परंतु, नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत खरेदी केलेला कांदा इतर राज्यातील खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात मिळत असल्याने, राज्यातील व्यापायांनाही त्यांचा कांदा खरेदीपेक्षा कमी दरात विकावा लागत होता. यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ लागल्याने त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांद्याचे लिलाव बंद केले होते. हे लिलाव सुरु करण्याबाबत दिल्लीत सकारात्मक तोडगा निघाल्यानंतरच कांदा उत्पादकांची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती कांदा उत्पादकांकडून देण्यात आली.