विविध मागण्यांसाठी दिल्ली सीमेवर पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. तर मागच्या दोन दिवसांपासून या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचं दिसून येत आहे. पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांवर अश्रूधुरांचा मारा केला असून सीमेवर रस्त्यावर खड्डे, बॅरिकेट्स आणि मोठमोठे टोकाचे खिळे लावून शेतकऱ्यांना अडवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.
मागच्या आठवड्यामध्ये केंद्र सरकारकडून भारतीय हरित क्रांतीचे जनक एम.एस स्वामीनाथ यांना भारतरत्न जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारला स्वामीनाथन हवेत पण त्यांच्या शिफारशी नकोत असा सूर शेतकरी आणि आंदोलकांकडून निघू लागला. स्वामीनाथन यांच्या शिफारशी केंद्र सरकारने लागू कराव्यात या मागण्यांसह इतर मागण्या घेऊन हे शेतकरी दिल्लीच्या वेशीला धडकले आहेत. पण स्वामीनाथन यांच्या शिफारशी नेमक्या कोणत्या आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या नेमक्या काय आहेत हे सविस्तर जाणून घेऊया.
आंदोलनातील शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?
- केंद्र सरकारच्या तीन शेतकरी कायद्याविरोधातील आंदोलन ज्यावेळी मागे घेण्यात आले त्यावेळी सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे ही प्रमुख मागणी आंदोलकांची आहे
- सरकारने दोन वर्षापूर्वी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभावाचं दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे
- आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत
- लखीमपूर खेरी घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी
- शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करावे
- आयात शुल्कात वाढ करून कृषी निविष्ठा, फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ, भाजीपाला आणि मांसाची आयात कमी करावी
- ५८ वर्षे पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना पेन्शन लागू करावी
- जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारातून भारताने बाहेर पडावे
स्वामीनाथन आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी कोणत्या?
- शेतमालाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त दर शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळाला पाहिजे (यासाठी त्यांनी जमीन, भाडे, ओषधे, मनुष्यबळ यांचा उत्पादन खर्चामध्ये सामील करून वेगळे सूत्र तयार केले होते)
- शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे बियाणे कमी दरात मिळाली पाहिजेत
- देशातील वापरात नसलेल्या जमिनीचं वितरण शेतकऱ्यांना करावे
- महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड द्यावे
- व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना करावी, जेणेकरून गावातील शेतकऱ्यांना माहिती मिळण्यासाठी मदत होईल
- पीक विमा योजना संपूर्ण देशात आणि सर्व पिकांसाठी लागू करण्यात यावी
- दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या कुटुंबांच्या अन्नसुक्षेची काळजी सरकारने घ्यावी
- नैसर्गिक आपत्तीवेळी सरकारने शेतकऱ्यांच्या वसुलीमध्ये सवलत द्यावी, व्याजदरात सवलत द्यावी, संकट कमी होईपर्यंत ही सवलत कायम असावी
- शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्जाचा व्याजदर हा ४ टक्के असावा
- शेतजमिनी आणि वनजमिनी शेती सोडून इतर व्यापारी वर्गांना किंवा उद्योगांसाठी दिल्या जाऊ नयेत
- कृषी जोखीम फंडाची स्थापना करून संकटावेळी शेतकऱ्यांना यातून मदत केली जावी
दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्याची प्रमुख मागणी आहे. अनेकदा सरकारकडून शेतमालाला हमीभाव दिल्याचं सांगण्यात येतं पण तेवढीही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत नाही. किंवा हमीभाव ठरवत असताना अनेकदा एखाद्या पिकासाठीचा उत्पादन खर्च कमी दाखवला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो. ही मागणी मान्य केली तर उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक रक्कम शेतमालाला मिळेल.