केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देशाचा २०२४-२५चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशभर कृषी संकट वाढत असून शेतकरी अधिकाधिक संकटात सापडले जात आहेत. नव्या अर्थसंकल्पामध्ये ही बाब लक्षात घेऊन शेतीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. गेल्या वर्षभरात कांदा, टोमॅटो, दूध, बटाटा, फळे, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी वारंवार संकटात सापडलेले देशवासीयांनी पाहिले आहेत.
सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे व नैसर्गिक आपत्तीमुळे नाशवंत पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक हानीचा सामना करावा लागला आहे. अर्थमंत्र्यांनी ही बाब लक्षात घेऊन नाशवंत शेतीमालाला भाव संरक्षण देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस व भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे.
भाजीपाला, फळे व इतर नाशवंत शेतीमालाला संरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री श्री. अरुण जेटली यांनी २०१८-१९ मध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करून ‘ऑपरेशन ग्रीन’ ही योजना आणली होती. नाशवंत शेतीमालाच्या बाजारभावातील चढउतारांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी, भावस्थिरीकरण कोष व नाशवंत शेतीमाल साठवणुकीसाठी शीतगृहे व गोदामे उभारण्यासाठी व प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी ही योजना बनविण्यात आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही मागील दोन अर्थसंकल्पात नाशवंत शेतीमाल उत्पादकांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती.
प्रत्यक्षात मात्र सरकारने या विपरीत कृती केली. नाशवंत शेतीमालाचे भाव वारंवार पाडले. नेपाळवरून टॉमेटो आणून, कांद्याचे निर्यात मूल्य वाढवून, दूध पावडर आयात करून व प्रसंगी कांद्यावर निर्यातबंदी लादून सरकारने शेतकऱ्यांना तोट्यात ढकलले. नव्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे. ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची देशभर व्यापक अंमलबजावणी केली पाहिजे व त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली पाहिजे अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.