मागासवर्गीय समाजातील महिलांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी, तसेच त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक योजना कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी महत्त्वाच्या योजना, त्यांचे उद्दिष्ट, स्वरूप आदिंचा आढावा घेणारा हा लेख…
१) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
उद्दिष्ट – इयत्ता ५ वी ते ७ वी व इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती, विजाभज, विमाप्र) मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, या उद्देशाने सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे.
अटी व शर्ती – उत्पन्न व गुणांची अट नाही. अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
शिष्यवृत्तीचे स्वरूप – इयत्ता ५ वी ते ७ वी साठी दरमहा रू. ६० शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी देण्यात येते. ८ वी ते १० वीसाठी दरमहा रू. १०० शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी देण्यात येते.
संपर्क – जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली व संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक.
२) व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन
उद्दिष्ट – या योजनेतून नर्सिंग, पॅकिंग, टेलिफोन ऑपरेटर, आय. टी. आय. इत्यादी सरकारमान्य संस्थेत प्रशिक्षण घेत असलेल्या मुलींना प्रशिक्षणाच्या कालावधीत दरमहा १०० रूपये विद्यावेतन देण्यात येते. वार्षिक मर्यादा रू. १०००/- आहे.
अटी व शर्ती – यासाठी अर्जदाराच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या उत्पन्नाच्या शासनाने ठरविलेल्या रकमेपेक्षा जास्त नसावे. दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेकडून विद्यावेतन मिळत नसावे. या योजनेच्या लाभासाठी निरीक्षक, वाणिज्य शाळा वा उद्योग संचालनालय यांची मान्यता असलेल्या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतलेला असावा. प्रशिक्षणार्थीने प्रशिक्षणासाठी जो अभ्यासक्रम निवडला आहे, तो देखील संबंधित संस्थांनी मान्य केला असला पाहिजे. सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींचे प्रस्ताव शासनमान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेमार्फत तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांच्याकडून प्रस्ताव स्वीकारले जातील.
संपर्क – जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांचे कार्यालय.
३) स्त्रियांना व्यक्तिगत अनुदान योजना
उदिष्ट – नगरपालिका हद्दीतील स्त्रियांना स्वयंरोजगाराच्या हेतूने व्यक्तिगत अनुदान योजना राबविण्यात येत असून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना स्वतःच्या कुटुंबात आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी हातभार लावणे शक्य व्हावे, या हेतूने उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच महिलांना खाद्य पदार्थ तयार करून विकणे, भाजीपाला विकणे इत्यादी व्यवसायासाठी अनुदान देण्यात येते.
अटी व शर्ती – या योजनेसाठी निराधार, विधवा किंवा संकटात सापडलेली किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली महिला असावी. कुटुंबाचे उत्पन्न आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या शासनाने ठरवून दिलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेपेक्षा जास्त नसावे. लाभार्थीचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य १५ वर्षापेक्षा जास्त असावे.
लाभाचे स्वरूप – या योजनेत पात्र लाभार्थीस रू. ५०० एकवेळ इतके अनुदान एकदाच दिले जाते.
संपर्क – जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांचे कार्यालय.
४) कन्यादान योजना
उद्दिष्ट – समाजातील मागासवर्गीयांचे विवाह वाढत्या महागाईत कमी खर्चात व्हावेत व मागासवर्गीय कुटुंबांच्या विवाहावर होणाऱ्या अनाठायी खर्चावर नियंत्रण राहावे, यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या विविध स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देणे.
लाभाचे स्वरूप – महाराष्ट्रात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारी सह) विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 20 हजार रूपये इतके अर्थसहाय्य वधूचे आई-वडील किंवा पालकांच्या नावे धनादेशाद्वारे विवाहाच्या दिवशी देण्यात येतात. सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्था वा संघटनांना प्रत्येक जोडप्यामागे रूपये 4 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये कमीत-कमी 10 दाम्पत्यांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. लाभ हा प्रथम विवाहासाठी आहे तथापि, विधवा महिलेस दुसऱ्या विवाहाकरिताही अनुज्ञेय राहील. तसेच स्वयंसेवी संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असली पाहिजे.