यंदा महाराष्ट्रासह राज्याच्या अनेक भागात पावसाने शेतीचे नुकसान केले आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या हातून खरीप हंगाम जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यसरकारे शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाच्या योजना राबवित आहेत. बिहार सरकारने सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना डिझेलवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बिहार सरकारने यावर्षी शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा देण्यासाठी ‘खरीप डिझेल सबसिडी २०२३-२४ योजना’ पुन्हा सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर सिंचन करता यावे, यासाठी डिझेल खरेदीवर अनुदान दिले जाईल, सोबतच शेतकऱ्यांना १२ तास वीजही उपलब्ध करून दिली जाईल.
असे मिळेल अनुदानया योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी प्रतिलिटर ७५ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान शेतकऱ्याला प्रति एकर १० लिटर डिझेल खरेदीसाठी देण्यात येणार असून त्याची रक्कम एकरी ७५० रुपये असेल. पिकांनुसार सिंचनाच्या गरजेनुसार डिझेलचा वापर बदलत असल्याने अनुदानाची रक्कमही स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना भात पेंढा आणि ताग लागवडीसाठी दोन सिंचनासाठी अनुदान दिले जात आहे. शेतकऱ्यांना भात आणि तागासाठी २० लिटर प्रति एकर अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो, ज्याची रक्कम एकरी १५०० रुपये आहे.
याशिवाय कडधान्य, तेलबिया, हंगामी भाजीपाला, भात, मका आणि इतर खरीप पिकांखालील, तसेच औषधी आणि सुगंधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठी जास्तीत जास्त ३ सिंचनासाठी दिले जाईल. म्हणजेच 30 लिटर डिझेलसाठी २२५० रुपये अनुदान मिळेल. एका शेतकरी कुटुंबाला जास्तीत जास्त 08 एकर जमिनीसाठी अनुदान दिले जाईल. शेतकरी एका वेळी एकच अर्ज करू शकतील.
अशा आहेत अटीया योजनेसाठी बिहारमधील सर्व शेतकरी पात्र आहेत. योजनेनुसार शेतकऱ्यांची तीन भागात विभागणी करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ अर्जदार शेतकरी स्वत:, वाटेकरी (खंडकरी) आणि शेतकरी + वाटेकरी यापैकी कोणत्याही एकासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना दिला जाईल. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याला जमिनीची कागदपत्रे आणि डिझेल पावती असे शासकीय संकेतस्थळावर अपलोड करावी लागेल. तसेच योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला बिहार राज्यांतर्गत येणाऱ्या मान्यताप्राप्त पेट्रोल पंपावरून डिझेल खरेदी करावे लागेल. याशिवाय डिझेलची पावती डिजिटल असावी, त्यात शेतकऱ्याच्या १३ अंकी नोंदणी क्रमांकाचे शेवटचे दहा अंक वैध असतील. अशाही अटी आहेत.