पुणे : लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असून देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केला. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठीच्या केलेल्या कमाचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला असून पीएम किसान योजना आणि पंतप्रधान पिकविमा योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर मोफत रेशन, महिलांना सशक्त करणारे कायदे, गरिबांना घरे अशा योजना सरकारने राबवल्याचं सांगितलं. पण या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही अशी खंत शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
काय म्हणातेय शेतकरी नेते?
अर्थसंकल्पात काही नवीन आहे असं वाटत नाही. नवीन सरकार आल्यावर नवीन अर्थसंकल्प येईल पण या अर्थसंकल्पात खरिप हंगामाला डोळ्यासमोर ठेऊन काहीतरी निर्णय घेणे आवश्यक होते पण तसं होताना दिसत नाही. मागच्या दहा वर्षांची सरासरी काढली तर अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि त्याची अंमलबजावणी यामध्ये मोठी तफावत आहे. मागच्या दहा वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील घोषणांचे ऑडिट केले पाहिजे असं मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केलं आहे.
सध्या शेतकऱ्यांच्या कांदा, सोयाबीन, कापसाला दर नाही. सध्याची परिस्थिती पाहिली दर नसल्यामुळे तर दोन वर्षांपासून कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या घरात आहे. सध्या शेतकरी अडचणी आहे पण यासंदर्भातील काहीच तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये नाही. असं असेल तर शेतकरी या पिकांकडे येणाऱ्या काळात पाठ फिरवतील असंही ते म्हणाले आहेत.
तेलबियांचं उत्पादन वाढवायचं असेल आणि देशाला या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवायचं असेल तर शेतकऱ्यांना जो दर मिळत आहे त्यामध्ये वाढ झाली पाहिजे. पण सोयाबीन, कापसाला किंवा इतर तेलबियांना दर देणार नसेल तर शेतकरी कशाला या पिकांची लागवड करतील. सरकार एकीकडे या मालाचे दर पाडत आहे आणि दुसरीकडे प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन देत आहे. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांच्या हाताला काही लागेल असं दिसत नाही.
- रविकांत तुपकर (शेतकरी नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)