पाऊस कमी झाल्याने यंदा उसाची उपलब्धता कमी असून, सर्वच कारखान्यांचा हंगाम जेमतेम १० ते १०० दिवसांत संपुष्टात येणार आहे. कर्नाटकसह इतर जिल्ह्यांतील कारखाने सुरू झाल्याने सीमा भागातील ऊस तिकडे जाणार आहे. क्षमतेपेक्षा गाळप कमी झाले तर कारखान्यांना आर्थिक नुकसान होणार असून, कारखाने अडचणीत येणार आहेत. याचा गांभीर्याने विचार करून सर्व संघटना व ऊस उत्पादकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी पत्रकातून केले आहे.
मागील हंगामामध्ये साखरेचे दर घसरल्याने कारखान्यांना कर्जे काढून उसाची बिले द्यावी लागली. परंतु कर्जाचे हप्ते अजूनही देय आहेत. त्यांचे पेमेंट या हंगामात करावे. लागणार आहे. यंदा पावसामुळे उसाचे उपलब्धता कमी आहे, अशा अडचणीत शेतकरी संघटनांनी ऊस दरासाठी कारखाने चालू करण्यास प्रतिबंध केल्याने जिल्ह्यातील कारखाने गाळपाविना बंद आहेत. कर्नाटक व इतर जिल्ह्यांतील कारखाने व्यवस्थित सुरू आहेत. ऐन सणासुदीच्या काळात साखर अडवणुकीचे धोरण योग्य नाही.
साखरेचा किमान दर चार वर्षे स्थिरच
साखरेची आधारभूत किंमत २०१९ पासून प्रति क्विटल ३१०० रुपये आहे. त्यावेळी उसाची एफआरपी प्रती टन २७५० रुपये होती. एफआरपीत चार वेळा वाढ झाली मात्र, आधारभूत किमतीत वाढ झालेली नाही.
यामुळे पुण्यातील कारखान्यांचे जादा दर
- पुणे जिल्ह्यातील मोजक्याच कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दर दिला. याचे कारण, त्यांचा हंगाम १६५ दिवस चालल्याने उत्पादन खर्च सुमारे २५० रुपयांपर्यंत कमी आला. त्या भागात साखर वाहतूक खर्च कमी होत आहे.
- जादा गाळप झाल्याने बगॅस, मोलॅसिसमध्ये जादा उत्पन्न मिळते. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हे कारखाने एफआरपी तीन टप्प्यांत देत असल्याने व्याज खर्चात बचत होते. त्यामुळे जादा दर देऊ शकतात.