चंद्रशेखर बर्वे
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँकेने एनपीएच्या बाबतीत देशभरातील सर्व बँकांना मागे टाकत पहिला क्रमांक पटकाविला आहे.
राज्यातील ३१ जिल्हा बँकांचा एनपीए ११ हजार २४ कोटी ८७ लाखावर पोहोचला आहे, तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ३,०८२ कोटी रुपयांच्या एनपीएसह देशात दुसऱ्या स्थानी आहे.
एकंदरीत १४ हजार १०७ कोटी कर्जाची रक्कम बुडीत (एनपीए) खात्यात टाकण्यात आली आहे. ही आकडेवारी ३१ मार्च २०२४ पर्यंतची आहे.
अर्थ मंत्रालयातील सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँक (डीसीसीबी) शेतकरी, शेतमजूर आणि गोरगरिबांची बँक म्हणून ओळखली जाते.
शेतकरी पैसा याच बँकांमध्ये ठेवत असतो. मात्र, याच जिल्हा बँकांमध्ये ठेवलेले ११ हजार २४ कोटी ८७ लाख रुपये बुडल्यात जमा आहे.
सात बँकांचा एनपीए १० टक्क्यांहून अधिक
■ महाराष्ट्रासह देशभरात ३४ राज्य सहकारी बँका आहेत. यातील सात बँकांचा एनपीए १० टक्क्याच्या वर आहे. सर्व बँकांच्या एनपीएच्या आकड्याने १४ हजार ५३७ कोटींची संख्या गाठली आहे.
■ पहिल्या क्रमांकावर केरळ (५,०९२ कोटी) आहे, तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा एनपीए ३,०८२ कोटींवर आहे. यानंतर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि अंदमान निकोबार याचा क्रमांक लागतो.
कुणाचे किती एनपीए
जिल्हा सहकारी बँकेचा एनपीए : ३६,९५७ कोटी
राज्य सहकारी बँकेचा एनपीए : १४,५३७ कोटी
मनमानी कर्जवाटपामुळे फटका
■ केंद्र सरकारने सहकारच्या माध्यमातून सर्वसमावेश विकासावर भर दिला आहे. यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जात आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात आणि राज्यात सहकारी बँकची स्थापना केली होती.
■ शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाला कर्जपुरवठा करणे हा यामागचा मुख्य हेतू होता. मात्र, जिल्हा बँक ताब्यात येताच जवळच्या लोकांना मनमानी पद्धतीने कर्जवाटप केले जाते. परंतु, वसुलीकडे द्यायला पाहिजे तसे लक्ष दिले जात नसल्यामुळे एनपीएचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
सर्वाधिक प्रमाण कुठे?
■ राज्य सहकारी बँकातील बुडीत कर्जाची रक्कम टक्केवारीनिहाय बघितली तर जम्मू काश्मीर पहिल्या क्रमांकावर आहे. येथे ५५.५२ टक्के कर्जाची रक्कम बुडीत खात्यात टाकण्यात आली आहे.
■ यानंतर अरुणाचल प्रदेश (३९.९२ %), अंदमान निकोबार (२५.८२ %), मणिपूर (१८.१५ %), नागालँड (१४.१७ %), पुद्दुचेरी (११.५८%) आणि केरळ (११.१८%) क्रमांक येतो.
१२० बँकांचा एनपीए दहा टक्क्यांहून अधिक
३६ राज्यांत ३३८ जिल्हा सहकारी बँका असून १२० बँकांचा एनपीए १०% पेक्षा जास्त आहे. एनपीएची रक्कम ३६ हजार ९५७ कोटी आहे. पहिल्या क्रमांकावर महाराष्ट्र, दुसऱ्या स्थानी मध्य प्रदेश (६,६२२ कोटी) आहे. कर्नाटक (३,४६२ कोटी), तामिळनाडू (२,९०५ कोटी), आंध्र प्रदेश (१,९०९ कोटी), ओडिशा (१,५६६ कोटी) इतका एनपीए आहे.