पाण्याच्या उपलब्धतेच्या मर्यादा लक्षात घेता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे कोकणात वाहून जाणारे पाणीगोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात यावे,अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत काळे यांनी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांच्या माध्यमातून औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे.
गोदावरी खोरे हे पाण्याच्या बाबतीत तुटीचे खोरे आहे. त्यातच पाण्यावरून नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा संघर्ष होत असतो. पाण्याचा उपलब्धतेच्या मर्यादा लक्षात घेता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे कोकणात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र,
सरकार निवडणुका पाहून घोषणा करण्यापलीकडे काहीही करत नाही, त्यामुळे जवरे आणि काळे यांनी बुधवारी ही याचिका दाखल केली. उत्तर कोकणातील नार-पार, अंबिका औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा व उल्हास नदी उपखोऱ्यात ३१७ टीएमसी अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे. पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील (कोकण) अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी प्राथमिक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने २००१ व २०१९ रोजी समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही वळण योजनांद्वारे, तसेच उपसा नदीजोड, वळण योजनांद्वारे पाणी वळविण्याबाबत आखणी करून त्याबाबत शिफारस केली आहे. त्यानुसार जवळपास ७.४ टी.एम.सी. पाणी प्रवाही वळण योजनांद्वारे, तर १५.५ टी.एम.सी. पाणी प्रमुख उपसा वळण योजनांद्वारे असे एकूण मिळून २२.९ टी.एम.सी. पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे प्रमुख उपसा वळण योजनेद्वारे जवळपास १५.५५ टी.एम.सी. पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. यात प्रवरा खोऱ्यातील घाटघरजवळील नाला, तसेच साम्रद गावाजवळील नाला येथे वळण बंधारे बांधून पश्चिमेकडे जाणारे पाणी पूर्वकडे वळविण्याची योजना आहे.
कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्याकडे येणार का?
१८ जानेवारी रोजी होणार सुनावणी
कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे १६७ टी.एम.सी. पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जवरे आणि काळे यांनी निर्णय घेतला होता. त्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांच्याशी विचारविनिमय व एक बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडली. त्यानुसार बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्या. रवींद्र घुगे व न्या. खोब्रागडे यांच्यासमोर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्याची सुनावणी १८ जानेवारी रोजी होणार असल्याची माहिती अॅड. अजित काळे यांनी दिली आहे.