बळीराजाने पृथ्वीवर विजय मिळत सर्व देवांना आपल्या बंदीवासात ठेवलं होतं. प्रजाहितदक्ष राजा म्हणून इतिहासात त्यांची नोंद. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तो आपला राजा वाटायचा. त्यावेळी बळीराजाच्या बंदिवासात असलेल्या देवांनी विष्णूकडे बळीच्या तावडीतून वाचवण्याची मागणी केली आणि विष्णूने वामनाच्या रूपात पृथ्वीवर दहावा अवतार धारण केला. पण वामनाने उदार असलेल्या बळीराजाकडे तीन पावलं जमीन मागितली अन् पहिल्या पावलात पृथ्वी व्यापली, दुसऱ्या पावलात आकाश व्यापलं आणि तिसरा पाय बळीराजाच्या डोक्यावर ठेवून त्याला पाताळात पाठवलं. पण जाता जाता 'दिवाळीच्या दिवसात जो दीपदान करेल तो नरकात जाणार नाही' असा वर मागितला. अन् तेव्हापासून भारताच्या कृषी संस्कृत्तीत 'इडा पीडा टळो, बळीचं राज्य येवो' ही म्हण प्रचलित झाली अशी आख्यायिका.
शेतकऱ्याची काळजी असणाऱ्या राजाची आजही प्रत्येक शेतकऱ्यांकडून स्मृती जपली जाते. दिवाळीत बलिप्रतिपदेला बळीची पूजा केली जाते. हजारो वर्षांपासून ही प्रथा आहे. इडा पीडा टळून बळीचं म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या विकासाचं, प्रगतीचं, सुख-समाधानाचं राज्य येईल अशी इच्छा शेतकऱ्यांची असते पण त्या काळापासून बळीचं राज्य कधी आलंच नाही. वामनाच्या तीन पावलांच्या रूपाने आलेली 'इडा पीडा' अजून इथल्या शेतकऱ्यांना मरणयातनेसारखी भोगावी लागतेय. बळीनंतर कित्येक राजे-महाराजे होऊन गेले, राजांनी मुलुखं जिंकली, सत्ता बदलत राहिल्या, नैसर्गिक संकट येत राहिले, क्रांत्या होत राहिल्या, अर्थकारण बदलत गेलं पण बळीचं प्रतीक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला 'इडा पीडा'च आहे.
उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी असं आपल्याला लहानपणापासून शिकवण्यात आलंय. पण समकालाच्या इतिहासात शेतकऱ्यांची दुरावस्थाही दाखवण्यात आलीये. इतिहासातल्या कोणत्याच काळातल्या शेतकऱ्याने आपलं वर्चस्व गाजवलेलं शिकायला मिळालं नाही. प्राचीन काळात मानव तर जगण्यासाठीच धडपडत होता, मध्ययुगीन काळात राजे-रजवाडे, सत्ता, आक्रमणे होत गेली. त्यात शेतकरी भरडला गेला. उत्पादनापेक्षा सुल्तानी कर वसुलीतच शेतकरी मरायचा. आणि आधुनिक इतिहासात सरंजामशाहीच्या, भांडवलदारांच्या, नवनव्या प्रयोगांच्या कहाण्या ऐकल्या. मग कोणत्या अंगाने शेती उत्तम? शेती कधीच उत्तम नव्हती अन् नसणार हे वास्तव.
शेतकऱ्यांच्या मिरचीच्या देठालाही हात लागला नाही पाहिजे असं म्हणणारे एकमेव प्रजाहितदक्ष राजे होऊन गेले ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. त्यातही दुष्काळ, अतिवृष्टी असे प्रश्न होतेच. महाराजांच्या काळाआधी आणि नंतर कायमच शेतकऱ्यांचं शोषण झालं. ते अविरतपणे होत आलं अगदी आत्ताही. सध्याचा काळ वेगळ्या शब्दांत सांगण्याची गरज नाही.
कोणत्याच सरकारने शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी धरून धोरणं आखली नाहीत. सध्या तर लुटारूंची व्यवस्था म्हणून शेतकऱ्यांचा वापर होतोय. शेतकरी कधी बंड करू शकत नाही आणि त्याच्या बंडाने सत्तेला गालबोटही लागणार नाही या अविर्भावात सत्ताधारी कायम काम करतात. शेतकऱ्यांना अज्ञानी ठेवून त्यांच्याकडून भांडवलदारांना फायदा कसा होईल याचा विचार सरकारकडून होतोय.
देशातल्या शेतमालाचे दर पाडायचे अन् फाटक्या लुगड्याला जसे ठिगळं लावली जातात तशी अनुदान, विमा, योजनांची ठिगळं लावून शेतकऱ्यांची गळचेपी कशी करायची हे इथल्या सत्ताधाऱ्यांना चांगलं माहितीये. खतांचे दर गगनाला भिडवायचे अन् अनुदानाचं अस्र काढायचं... पण मालाचे दर वाढायला लागले की सगळी यंत्रणा कार्यान्वित करायची... बाहेरून माल आयात करायचा आणि इथल्या शेतकऱ्यांच्या मालाचा दर पाडायचा असं का? कृषी निविष्ठांच्या दराला नियंत्रित करायला या यंत्रणा काम का करत नाहीत? शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरणं का राबवली जात नाहीत?
ज्या देशातील १४२ कोटी जनतेपैकी ८० कोटी जनतेला फुकट अन्नधान्य वाटलं जातंय त्या देशात शेतकऱ्यांच्या मालाला-अन्नधान्याला भाव तरी कसा मिळणार आणि बळीचं राज्य तरी कसं येणार? व्यापारी वर्गाशी, उच्च वर्गाशी, भांडवलदारांशी, उद्योजकांशी कोणतेही हितसंबंध न ठेवता शेतीकेंद्रित धोरणे राबवले तर कुठेतरी शेतीला चांगले दिवस येतील नाहीतर प्रत्येक दिवाळीला 'बळीचं राज्य येवू दे' असंच म्हणत राहावं लागेल.
मागच्या अनेक वर्षांचा विचार केला तर सरकारने एकही निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा घेतला नाही. जेवढं शोषण करता येईल तेवढं शोषण या राज्यकर्त्यांकडून होत आहे. शेती निविष्ठांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून करही घ्यायचा आणि मालाचा दरही हिरावून घ्यायचा अशी धोरणे असतील तर बळीचं राज्य कसं येईल? पीकविमा, अनुदान, किसान सन्मान निधी या सरकारी योजना शेतकरी केंद्रीत कधीच नव्हत्या , शेतकऱ्यांना शोषणाची साधने लक्षात न येऊ देण्यासाठी या कंपन्याकेंद्रीत योजना सरकारकडून राबवण्यात येतात. शेतकऱ्यांना त्याचा कधीच फायदा झालेला नाही.
पुराणात कृष्णाचा मोठा बंधू बळीचा बळीराजा असा उल्लेख आढळतो. कृषी संस्कृती बळीराजाने मजबूत बनवली, त्याने वेगवेगळी धोरणे राबवली पण या संस्कृतीवर आता हल्ला होतोय. शेती संस्कृतीचं व्यापारीकरण व्हायला लागलंय. सराकरमध्ये शेतीच्या प्रश्नावरून समन्वय नाही, देशात किती शेती उत्पादन होतंय हेच समजत नाही. सरकारने शेतीकेंद्रीत धोरणे राबवणे आवश्यक आहे. तरच शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील.
- डॉ. सोमिनाथ घोळवे (शेती प्रश्नाचे अभ्यासक)
जोपर्यंत समाज शेतकऱ्यांकडे माणूस म्हणून बघणार नाही तोपर्यंत देशात बळीचं राज्य येणार नाही. देशात सरकार कोणतंही असो, ते सरकार पोशिंद्याच्या पोटावर बसलंय. शेतकरी गुलाम आहेत, त्यांचा शेतमाल सहजरित्या उपलब्ध व्हावा अशी भावना सरकारची आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देणारी माणसं तोकडी आहेत. त्यामुळे या देशात तरी बळीचं राज्य येणं शक्य नाही. शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पोरांनी शेतीतून बाहेर पडावं.
शेतीची व्यवस्था लुटीची व्यवस्था म्हणून उभी राहिलीये, कुणीही येतंय आणि शेतकऱ्यांचं खळं लुटतंय. सोनं महागलं म्हणून सरकार सोनं आयात करून देशातील सोन्याचा भाव पाडत नाही. पण असं शेतमालाच्या बाबतीत होतंय. सरकारला देशात फुकटे निर्माण करायचेत आणि त्यांना पोसायचं काम शेतकऱ्यांना करावं लागतंय. आता तर ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य वाटणार म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव कसा मिळेल? ज्या देशात शेतकऱ्यांचा शेतमाल फुकट वाटला जातो त्या देशातला शेतकरी कधीही श्रीमंत होऊ शकत नाही.
- सदाभाऊ खोत (शेतकरी नेते)
सध्या तर बुळ्याचं राज्य आहे, बळीराजाही आपलं राज्य येण्यासाठी आस लावून बसलाय, पण ते काय दृष्टीक्षेपात दिसत नाही. आज शेतकरी रस्त्यावर आहे. शेतकऱ्यांना ज्यांनी लुटलंय त्या लुटारूंना पोलिस बंदोबस्त आणि शेतकरी लाठ्या काठ्या खातोय अशी अवस्था आहे. शेतकऱ्यांना गाडणारे दिवाळी साजरी करतायेत. शिवाजी महाराजांच्या काळात शेतकऱ्यांचे दिवस चांगले होते. शाहू महाराजांनीही शेतकऱ्यांची काळजी घेतली पण आता राजकारण्यांकडून शेतकऱ्यांना गाडलं गेलं.
शेतकऱ्यांनी आपली ताकद ओळखली पाहिजे. सध्या आपण लोकशाही देशात राहतो. लोकशाहीमध्ये संख्येला जास्त महत्त्व असतं. देशात शेतकऱ्यांच्या डोक्याची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे जाती धर्माच्या पलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांनी या संख्येचा वापर केला तर नक्कीच बळीचं राज्य यायला वेळ लागणार नाही.
- माजी खासदार, शेतकरी नेते राजू शेट्टी (संस्थापक - स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)