सातबारा उताऱ्यावरील नाव क्षेत्रामध्ये झालेली चूक बदलण्याची मोहीम राज्यभर सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी जमीन मालकांना आहे. आता ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. १ ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या या मोहिमेत आतापर्यंत ७ हजारांहून अधिक अर्ज आले आहेत. यात सर्वाधिक १ हजार ३४० अर्ज पुणे जिल्ह्यातून आले आहेत. आलेल्या अर्जाबाबत सुनावणी घेऊन, त्यातील बदलांबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्व तहसीलदारांना देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारीही या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून असतील. याबाबत जमाबंदी आयुक्तालयाने सातबारा उतारे दुरुस्तीचा प्रस्ताव दिला होता. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
राज्यात आजवर दोन कोटी ६२ लाख सातबारा उतारे तयार आहेत. त्यात संगणकावर टायपिंग करताना किंवा पूर्वी हाताने लिहिताना चुका होण्याची शक्यता अधिक असते, त्यातील चुका झाल्यास त्या दुरुस्त करता येणे शक्य आहे. चुका झालेल्या किंवा दुरुस्ती राहून गेलेले सातबारा उतारे दुरुस्ती करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिले आहेत.
राज्यात आतापर्यंत आलेले अर्ज (जिल्हानिहाय)अकोला ३०, अमरावती १२७, बुलढाणा १११, यवतमाळ ८१, वाशिम ५३, धाराशिव १६५, संभाजीनगर ३३२, जालना १६९, नांदेड ७८, परभणी २७०, बीड ८४, लातूर १२५, हिंगोली १९, ठाणे १२६, पालघर १३४, मुंबई उपनगर १, रत्नागिरी ३२१, रायगड १७८, सिंधुदुर्ग १४७, गडचिरोली २५, गोंदिया ४५, चंद्रपूर ५६, नागपूर १४८, भंडारा ५१, वर्धा १२९, नगर ४८०, जळगाव १९१, धुळे १२६, नाशिक ३१८, नंदुरबार ४८, कोल्हापूर ३१९, पुणे १३४०, सातारा ४६५, सांगली ४३३, सोलापूर ३५५, एकूण ७.१४८.
अशी होणार दुरुस्तीदुरुस्तीसाठी आलेले अर्ज तहसीलदाराच्या पातळीवर प्रलंबित असून, ते लिखित स्वरूपात असल्याने प्रलंबित राहिले आहेत. आता ऑनलाइन पद्धतीने दिलेले अर्ज किती स्वरूपात प्रलंबित आहेत, याचे रेकॉर्ड ठेवणे शक्य आहे. नागरिकांनी ई हक्क पोर्टलवरून सातबारा-फेरफार यावर क्लिक करून तेथे अर्ज करावा. त्या अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. त्यानंतर, हा अर्ज संबंधितांकडे गेल्यानंतर तलाठी संबंधित कागदपत्रांचे पुरावे तपासून त्याची पूर्तता करणार आहे. ती दुरुस्ती तहसीलदाराकडे मान्यतेसाठी पाठविली जाईल."
ऑफलाइन अर्जांची ऑनलाइन एन्ट्रीराज्यात आतापर्यंत सुमारे पाच लाख अर्ज दुरुस्तीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी एक लाख पाच हजार ११९ अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने आले आहेत. त्यातील ५९ हजार २३० अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत. ३९ हजार ६६० अर्ज हे त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी प्रलंबित आहेत. सहा हजार २२९ अर्ज तलाठ्यांकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सातबारा दुरुस्तीच्या अजांचा आढावा घेण्याची सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. ऑफलाइन अर्जाची आता ऑनलाइन एन्ट्री करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.
महसूल सप्ताहानिमित्त हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारा उताचाच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. याला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. आलेल्या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, असे निर्देश सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत. या प्रक्रियेची जिल्हाधिकारी स्तरावरदेखील नोंद ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला वेग येईल. - सरिता नरके, राज्य संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, महसूल विभाग