पारंपरिक शेतीमध्ये गुंतून न राहता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी रेशीम शेती करावी, यासाठी शासनातर्फे महारेशीम अभियानांतर्गत एकरी ४ लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे. या योजनेत सहभागी होत जिल्ह्यातील ७५० शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीची कास धरली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आज ७६१ एकरवर तुती लागवड करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा रेशीम कार्यालयाकडून मिळाली. भारतात रेशीम उत्पादन अत्यल्प असल्याने सुमारे ८ हजार टन रेशीम चीनमधून आयात केले जाते.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण आणि नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथील पैठणी विणकरांकडून दरमहा सुमारे ६०० ते ६५० किलो रेशीम सुताची मागणी असते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रेशीम शेती वाढावी यासाठी रोजगार हमी योजनेत या शेतीचा समावेश केला आहे.
महारेशीम अभियानांतर्गत रेशीम शेतीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रेशीम उत्पादनासाठी आवश्यक शेड आणि अन्य साहित्य खरेदीसाठी रक्कम दिली जाते. तसेच रेशीम शेती करताना शेतकरी कुटुंबाला रोहयोतून मंजूरी दिली जाते.
सुमारे तीन वर्षांत शेतकऱ्यांना ४ लाख रुपये शासनाकडून दिले जातात. यामुळे रेशीम शेतीकडे वळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे जिल्हा रेशीम अधिकारी बी.डी. डेंगळे पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, आज जिल्ह्यातील ७५० शेतकऱ्यांनी ७६१ एकरवर रेशीम लागवड केली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी आहे, त्यांच्यासाठी रेशीम शेतीतून १२ महिने रोख उत्पन्न मिळू शकते. एकदा तुतीची लागवड केल्यानंतर पुढील १५ वर्षे कोणतीही लागवड करण्याची गरज नाही.
तुतीच्या झाडांची मशागत, खत आणि कोष निर्मितीपर्यंतचे चक्र व्यवस्थित सांभाळणे गरजेचे आहे. दर दोन महिन्यांतून एकदा एक उत्पादन घेता येते. तेही केवळ २० टक्के खर्चात असे त्यांनी नमूद केले.
रेशीम कोषाला प्रति किलो ४५० रुपये दर
रेशीम कोषचा दर हा सोन्यासारखा असतो. आपल्या देशात उत्पादन कमी असल्याने बाराही महिने रेशीमला चांगला भाव मिळतो. जालना येथे रेशीमची बाजारपेठ आहे. शिवाय कर्नाटक राज्यातही रेशीमची खरेदी, विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. आज रेशीम कोषाला प्रति किलो ४५० रुपये दर आहे.
हेही वाचा - भारतीय केशराचा जगात धुमाकूळ; एक किलो केशर ४.९५ लाख रुपयांना