Dr. pdkv :
अकोला : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक, विभागप्रमुख व सहयोगी अधिष्ठाता पदाची पदोन्नतीची प्रक्रिया (एमसीईएआर) महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेनेच पूर्ण केली असून, यादी कृषी विद्यापीठांना पाठविली आहे.
परंतु वेतन अतिप्रदानाच्या जुन्या केसेस न्यायालयात सुरू असल्याच्या नावाखाली सरसकट पदोन्नती न काढण्याचे आदेश विद्यापीठांना दिल्याने प्राध्यापक पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. यात अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील बहुतांश प्राध्यापकांचा यात समावेश आहे.
जुन्या केसेस न्यायालयात प्रलंबित
■ एमसीईआरने पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करून यादी विद्यापीठांना पाठवली आहे; परंतु ज्यांच्या वेतन अतिप्रदानाच्या जुन्या केसेस न्यायालयात सुरू आहेत, त्यांच्या पदोन्नती आदेश काढू नका व लिफाफे बंद ठेवा, असे आदेश एमसीईआरच्या महासंचालकांनी विद्यापीठांना दिले.
■ त्यामुळे पदोन्नतीपासून प्राध्यापक वर्ग वंचित आहे. दरम्यान, दिलेले आदेश चुकीचे असल्याचा आरोप या प्राध्यापकांनी केला आहे. जुनी वेतन अतिप्रदान याचिकेत वसूलसाठी न्यायालयाची स्थगिती आहे.
पीकेव्हीचे बहुतांश वंचित
• डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे सहा प्राध्यापक, चार विभाग प्रमुख व चार सहयोगी अधिष्ठाता या पदावर पदोन्नती झालेली आहे व त्यापैकी फक्त दोन प्राध्यापक एक विभाग प्रमुख चार सहयोगी अधिष्ठाता ऑर्डर काढल्या आहेत.
• शासनाविरोधात केसेस सुरू असल्यामुळे त्या केसेस मागे घ्या व रिकव्हरी भरा, नंतरच ऑर्डर काढू, असे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी झालेल्या अन्यायाबाबत न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे.
• त्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले नाहीत. कोणत्याही शासन निर्णयानुसार न्यायालयात प्रलंबित प्रकरण ही बाब पदोन्नतीसाठी बाधा ठरत नाही तरीदेखील आमच्यावर अन्याय होत असल्याचेही प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.