धाराशिव जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांचे महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरील ठिबक व तुषार सिंचन योजनेचे अनुदान मागील जवळपास सव्वा वर्षापासून प्रलंबित आहे. हे अनुदान पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मंगळवारी कृषी आयुक्त व फलोत्पादन संचालकांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
'पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप' अशी घोषणा देऊन सरकारने उत्पादन वाढीसाठी ठिबक व तुषार सिंचन योजनेद्वारे अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ७ हजार ९६९ शेतकऱ्यांनी साहित्य खरेदी करून १५ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे.
तरीही त्यांना अनुदानाची १६ कोटी ८३ लाख इतकी रक्कम खात्यामध्ये वर्ग झाली नाही. महिना-दोन महिन्यांत हे अनुदान खात्यावर मिळणे अपेक्षित असतानाही दिरंगाई केली जात आहे.
अनुसूचित जातीच्या काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व सर्वसाधारण गटातील काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १ एप्रिल २०२३ पासून तुटपुंजी रक्कम वर्ग केल्याचे दिसते. मागील वर्षीचा दुष्काळ, त्यात आता पेरणीचे दिवस, अशी परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांना खते, बियाणांसाठी पैशाची आवश्यकता आहे. शासनाच्या भरवशावर पैसे गुंतवणूक करून बसलेल्या शेतकऱ्यांना आता गरजेच्या काळातही अनुदानाच्या रकमेची वाट पाहावी लागत आहे.
अनुदानासाठी शेतकरी सातत्याने कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन धाराशिवसह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे महाडीबीटी पोर्टलवरील ठिबक व तुषार सिंचन योजनेचे प्रलंबित अनुदान पेरणीपूर्वी त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी पत्रातून केली आहे.
दरम्यान, गतिमान सरकार असा दावा करणारे हे सरकार गतिमंद असून, ते शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आकस बाळगून असल्याचा आरोप आ. पाटील यांनी केला आहे.
हेही वाचा - जांभळाची अशी आरोग्यदायी माहिती जी या आधी नसेल वाचलेली