राज्यातील दुष्काळ स्थिती जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त उर्वरित ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या महसुली मंडळातील दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू होणार असल्याचे मदत, पुनवर्सन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी जाहीर केले.
मंत्रालयातील वॉर रुम येथे मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपसमितीचे सदस्य तथा सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, कृषी विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, वित्त विभागाचे सहसचिव वि.र.दहिफळे, पाणीपुरवठा विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर, जलसपंदा विभागाचे सहसचिव संजय टाटू यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील उर्वरीत तालुक्यातील काही मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमी लक्षात घेता ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ७५० मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे, असा निकष लक्षात घेऊन १७८ तालुक्यातील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसूलात घट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकरचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती ९५९ महसुली मंडळामध्ये देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.
राज्यात पशुधनाकरिता चारा निर्माण होण्याकरिता १ लाख लाभार्थ्यी शेतकऱ्यांना ५ लाख टन मूरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी येणाऱ्या ३० कोटी रुपयांच्या खर्चाला यावेळी मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून राज्यातील पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. तसेच जून २०१९ मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव, रावेर, भुसावळ, चोपडा, यावल, जळगाव व पाचोरा या तालुक्यातील शेत पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्याने अस्तित्वात आलेली महसुली मंडळे जिथे पर्जन्यमापक बसविले नाहीत, तसेच बिघडलेली पर्जन्यमापके असलेली महसुली मंडळे येथून देखील नव्याने माहिती मागवावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
१७८ तालुक्यातील ९५९ सर्कलमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणून जाहीर
अकोला जिल्ह्यातील ७ तालुक्यामधील ५० मंडळ
अमरावती जिल्ह्यातील १३ तालुक्यामधील ७३ मंडळ
बुलढाणा जिल्ह्यातील ११ तालुक्यामधील ७० मंडळ
वाशीम जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ३१ मंडळ
यवतमाळ जिल्ह्यातील ५ तालुक्यामधील ९ मंडळ
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७ तालुक्यामधील ५० मंडळ
बीड जिल्ह्यातील ८ तालुक्यातील ५२ मंडळ
हिंगोली जिल्ह्यातील ५ तालुक्यातील १३ मंडळ
जालना जिल्ह्यातील ३ तालुक्यामधील १७ मंडळ
लातूर जिल्ह्यातील ९ तालुक्यातील ४५ मंडळ
नांदेड जिल्ह्यातील ८ तालुक्यातील २३ मंडळ
धाराशीव जिल्ह्यातील ५ तालुक्यातील २८ मंडळ
परभणी जिल्ह्यातील ९ तालुक्यातील ३८ मंडळ
नागपूर जिल्ह्यातील ४ तालुक्यातील ५ मंडळ
वर्धा जिल्ह्यातील ४ तालुक्यातील ६ मंडळ
अहमदनगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील ९६ मंडळ
धुळे जिल्ह्यातील ३ तालुक्यातील २८ मंडळ
जळगाव जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील ६७ मंडळ
नंदुरबार जिल्ह्यातील ३ तालुक्यातील १३ मंडळ
नाशिक जिल्ह्यातील ८ तालुक्यातील ४६ मंडळ
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५ तालुक्यातील २० मंडळ
पुणे जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ३१ मंडळ
सांगली जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ३७ मंडळ
सातारा जिल्ह्यातील ८ तालुक्यामधील ६५ मंडळ
सोलापूर जिल्ह्यातील ७ तालुक्यामधील ४६ मंडळ
असे एकूण १७८ तालुक्यातील ९५९ मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत.