Join us

दुष्काळग्रस्तांचा निधी आचारसंहितेच्या कचाट्यात; शेतकरी अडचणीत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 20, 2024 11:15 AM

३५ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी सध्या शासनाच्या खात्यावर पडून असल्याने ३२ हजार २९८ लाभार्थी शेतकऱ्यांना २० मेपर्यंत वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही. आगोदरच दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात रुपया नाही. त्यामुळे त्यांना पैशांची नित्तांत आवश्यकता असताना महसूल कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे राज्य शासनाने दिलेला मदत निधी मिळात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

यादवकुमार शिंदे

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने दिलेला ३५ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी महसूल विभागाने बाधित ३२ हजार २९८ शेतकऱ्यांच्या गावनिहाय याद्या वेळेत ई- पंचनामा पोर्टलवर अपलोड केल्या नसल्याने आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडला आहे.

सोयगाव तालुक्यात गेल्या वर्षी समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती खरीप हंगाम आला नाही. त्यामुळे तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. शासनाने शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे केले. केंद्रीय पथकानेही तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून आपला अहवाल शासनाला सादर केला.

त्यानंतर ३२ हजार २९८ शेतकऱ्यांचे ४२ हजार ५६० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल स्थानिक प्रशासनाने राज्य शासनाला दिला होता. त्यानुसार तालुक्यासाठी २५ फेब्रुवारी रोजी शासनाने आदेश काढून आपत्ती निवारणच्या प्रचलित दरानुसार ३५ कोटी ८१ लाख ३८ हजार २०० रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. सदरील निधी तालुका प्रशासनाला प्राप्त झाला.

मदतनिधी देण्यात येणाऱ्या शेतकरी लाभार्थ्यांच्या गावनिहाय याद्या ई- केवायसी करून ई- पंचनामा पोर्टलवर अपलोड करायच्या होत्या; परंतु या याद्या तलाठ्यांनी ई- पंचनामा पोर्टलवर अपलोडच केल्या नाहीत. आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आहे. परिणामी, निवडणूक संपल्याशिवाय हा निधी शेतकऱ्यांना मिळणार नाही.

त्यामुळे ३५ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी सध्या शासनाच्या खात्यावर पडून असल्याने ३२ हजार २९८ लाभार्थी शेतकऱ्यांना २० मेपर्यंत वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही. आगोदरच दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात रुपया नाही. त्यामुळे त्यांना पैशांची नित्तांत आवश्यकता असताना महसूल कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे राज्य शासनाने दिलेला मदत निधी मिळात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

खरिपाच्या पीकविम्याची रक्कमही लालफितीत

• सोयगाव तालुक्यातील ५४ हजार शेतकऱ्यांनी १ रुपयांमध्ये खरीप पिकांचा विमा काढला. त्यातील २२ हजार ५२४ शेतकऱ्यांनी नुकसानीची तक्रार केली. तालुक्यात खरीप पिकांचे शंभर टक्के नुकसान झाल्याचा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

• त्यामुळे पीकविमा कंपन्यांनी नुकसानीच्या ७२ तासांत पोर्टलवर तक्रारी नोंदविलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम देणे अनिवार्य होते; परंतु शासन व पीकविमा कंपनी यांच्यात समन्वय नसल्याने तालुक्यातील शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित आहेत.