पुणे : राज्यात रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी केवळ १६ टक्के क्षेत्रावरील ई-पीक पाहणी अर्थात पेरलेल्या पिकांची नोंदणी केली होती. आता सहायकांमार्फत ई-पीक पाहणी सुरू असून ती १०० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
त्यासाठी राज्यभरात सुमारे ४५ हजार सहायकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सहायकांना किमान ८० टक्के शेतकऱ्याची पीक पाहणीची नोंद करणे आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार यंदाच्या रब्बी हंगामात अॅग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत ई-पीक पाहणी ही digital crop survey डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या अॅपद्वारे सुरू करण्यात आली आहे.
शेतकरी स्तरावरील पीक नोंदणीसाठी १५ जानेवारी ही अंतिम मुदत होती. त्यात एकूण ३२ लाख २८ हजार ३२ हेक्टर क्षेत्रावरील पीक पाहणी अर्थात नोंदणी पूर्ण झाली आहे. एकूण लागवड क्षेत्राच्या तुलनेत हे प्रमाण १५.४१ टक्के इतके आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी पूर्ण केली नसल्यामुळे असे शेतकरी कृषी विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांपासून वंचित राहणार नाही, याची दखल घेत सरकारने यापूर्वीच सहायकांची नेमणूक केली आहे.
सहायक स्तरावरून नोंदणीसाठी १६ जानेवारीपासून सुरुवात झाली. केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार यंदाच्या रब्बी हंगामात १०० टक्के क्षेत्राची पीक पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डिजिटल क्रॉप सर्व्हेचा फायदा
केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाकडून २०२३ च्या खरीप हंगामापासून डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या अॅपचा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यात आला. तर यंदाच्या रब्बी हंगामात ई-पीक पाहणीसाठी हेच अॅप सबंध राज्यभर लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये पिकांचा फोटो आणि जिओ फेन्सिंग अनिवार्य केल्याने पिकांचे सर्वेक्षण खात्रीशीर झाले आहे. शेतीचे सर्व क्षेत्र सर्वेक्षण पूर्ण होण्यासाठी खातेनिहाय पीक पाहणी करण्यासाठी सहायकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच यातून भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे यांचा माहिती संच तयार होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी जर पिकांची नोंद केलेली नसेल तर आपल्या गावातील सहायकांकडून ती करून घ्यावी. - सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई-पीक पाहणी प्रकल्प, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे