लाडकी बहीण व लाडका भाऊ नंतर आता आपला अन्नदाता असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या लाभाच्या सर्व योजना राबवून लाडका शेतकरी अभियान राज्यात सुरु करण्यासोबतच सोयाबीन व कापसाला हेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्यातील ई पिक पाहणीची अट रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज परळी वैजनाथ येथील राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी केली.
मागील खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर अनुदानासाठी ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आली आहे. सातबारावर नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये अनुदान मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथील राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केली.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार पंकजा मुंडे आदी यावेळी उपस्थित होते, साडे सात अश्वशक्तीच्या कृषिपंपासाठीचे वीज बिल माफ करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कांदा, दूध भुकटी, आयात-निर्यात आदी समस्या मांडत दिल्लीत केंद्राने बैठक घ्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे केली.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते रिमोटद्वारे नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा चौथा हप्ता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात आला. तसेच सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये अनुदान वितरीत करण्यासाठी वेबपोर्टलही मान्यवरांच्या हस्ते कार्यान्वित करण्यात आले.
कृषि विभागाच्या विविध योजनांच्या माहितीचा समावेश असलेल्या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करण्यात आले. यासोबतच परभणी येथील वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठाने तयार केलेल्या एकात्मिक कीड रोग व्यवस्थापन पुस्तिकेचेही यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.
पाच दिवसीय या कृषि महोत्सवात कृषि साहित्य प्रदर्शनासोबतच पशुप्रदर्शनाचेही आयोजन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत येणाऱ्या पाच दिवसात विविध विषयांवर परिसंवाद, चर्चासत्र होणार आहे. तसेच याठिकाणी धान्य महोत्सव, रानभाजी महोत्सव होणार आहे.
प्रदर्शनात महिला बचतगटांसाठी साहित्य विक्रीची दालने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. कृषि अवजारांचा स्वतंत्र विभाग देखील याठिकाणी आहे. या पाच दिवसीय महोत्सवाला किमान पाच लाख शेतकरी भेट देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यातील सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे असून आतापर्यंत नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून दुप्पट नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
गतवर्षी सोयाबीन, कापूस पिकाला कमी दर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
यासाठी आवश्यक ई-पीक पाहणी अहवाल अनेक शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले असल्याने आता ई-पीक पाहणी अहवालाची अट शिथिल करून सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीनुसार अनुदान वाटप करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी आणि त्यांना सन्मान मिळवून देणारी असल्याचे नमूद करून ही योजना सुरु केल्याबद्दल केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्य शासनाचे अभिनंदन केले.
राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्रात न्याय मिळवून दिला जाईल, असे सांगून ते म्हणाले की, केवळ १ रुपयात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ देणारे आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान योजना राबवून शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्रातील सोयाबीन, कापूस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शेतमालाचा योग्य दर मिळवून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे कृषिमंत्री श्री. चौहान म्हणाले.