E-Pik Pahani :
अमरावती :
मागील वर्षी कपाशी व सोयाबीनला योग्य भाव मिळाला नाही. त्यामुळे दोन हेक्टर मर्यादेत हेक्टरी पाच हजारांची मदत शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. याबाबत ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या जमाबंदी विभागाने कृषी विभागाला पुरविल्या होत्या.
यापैकी सद्यस्थितीत १,६१,५०८ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया केल्याने त्यांना २६ सप्टेंबरपासून शासन मदत मिळण्याची शक्यता आहे. हेक्टरी पाच हजारांची मदत १० सप्टेंबरपासून देण्यात येणार होती.
मात्र, हा मुहूर्त हुकला व त्यानंतर आता कृषिमंत्री यांनी २६ तारीख जाहीर केली. या भावांतर योजनेसाठी पोर्टल सुरू करण्यात आले व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ३,५३,६८३ लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या पेऱ्यानुसार शासन मदत मिळू शकते.
भावांतर योजनेसाठी जमाबंदी विभागाने शेतकऱ्यांच्या याद्या कृषी विभागाला पुरविल्या. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांची नावे गहाळ असल्याने पुरवणी यादी पाठविण्यात आली. त्यामध्येदेखील काही गावे व शेतकऱ्यांची नावे नाहीत. त्यामुळे तलाठ्यांच्या याद्या कृषी विभागाला अप्राप्त आहेत त्यामुळे आता उद्यापासून मदत मिळेल का? हा सवाल शेतकरी उपस्थितीत करत आहेत.
योजनेची जिल्हास्थिती
| ई-पीक पाहणीतील शेतकरी | ३,५३,६८३ |
| कपाशीचा पेरा असलेले शेतकरी | १,५२,३४२ |
| सोयाबीनचा पेरा शेतकरी | २,०१,३४१ |
| ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण | १,६१,५०८ |
संयुक्त खातेदारांना द्यावे लागेल ॲफिडेव्हिट
संयुक्त खातेदार नाहरकत प्रमाणपत्रावर इतर सहहिस्सेदारांच्या स्वतः च सह्या करीत आहे. एकापेक्षा अधिक खातेदार सर्वांच्या सह्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र आणून देत असल्याने रक्कम कोणाच्या खात्यावर जमा करावी, याचा पेच निर्माण होत आहे. त्यामुळे सर्व सहहिस्सेदारांच्या स्वाक्षरीचे ॲफिडेव्हिट हे ज्याच्या खात्यात रक्कम जमा करावयाची आहे, त्यांना कृषी सहायकांकडे सादर करावे लागेल.
शेतकऱ्यांनी कृषी सहायकांकडे संमतिपत्र व संयुक्त सात- बाराधारक शेतकऱ्यांनी शपथपत्र जमा करून आधारबेस ओटीपी पद्धतीने ई- केवायसीची प्रक्रिया त्वरित करावी. -राहुल सातपुते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
तलाठ्यांच्या याद्या कृषी विभागाला अप्राप्त
ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली व त्यांची नावे यादीत नाहीत, मात्र त्यांच्या सात-बारावर पिकांची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही आता कपाशी, सोयाबीनसाठी शासन मदत मिळणार आहे. त्यांना याबाबत स्थानिक तलाठी यांच्याकडे नोंद करावी लागेल व त्यानंतर पडताळणी करून तलाठी यांच्याद्वारा याद्या कृषी विभागाला देण्यात येणार आहेत. प्रत्यक्षात अशा प्रकारच्या याद्या कृषी विभागाकडे अप्राप्त आहेत.